पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर...

नई दिल्ली। सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पर बने गतिरोध का कोई समाधान निकालने के लिए सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधेयक का मौजूदा स्वरूप में यादव तिकड़ी कड़ा विरोध कर रही है। लोकसभा में सदन के नेता तथा वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस मुद्दे को लेकर सभी दलों की यह बैठक बुलाई है क्योंकि सरकार गतिरोध का जल्द कोई समाधान निकालना चाहती है। विधेयक को राज्यसभा पहले ही पारित...

पटना पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि उत्पादन चरम पर पहुंचने के बाद अब नीचे खिसक रहा है। यहां अब कृषि विकास की ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वोत्तर राज्य ही दूसरी हरित क्रांति के केंद्र बनेंगे। केंद्र को चाहिए कि वह इन राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बिहार...

नई दिल्ली। सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के संसद में पारित होने को लेकर सोमवार को भरोसा जताते हुए कहा कि वह इस विधेयक का विरोध करने वालों को दबाना नहीं चाहती है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि समानता एक मौलिक अधिकार है। कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने संवाददाताओं से कहा कि मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना राष्ट्रीय संकल्प है।...

नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने पत्रकारों को बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में फ़िलहाल एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, जिन्हें बढ़ा कर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है....