संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा जिन 81 विधेयकों को पेश किया जाना प्रस्तावित है, उनमें एक विधेयक ऐसा भी है जो 1987 से ही विचाराधीन है। कानून बनने से पहले उसे संसद की सहमति का इंतजार है। विधेयकों का ढेर लगने से भारतीय संसद में किस तरह कामकाज चलता है, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद से संबंधित है विधेयक लगभग तीन दशकों से विचाराधीन...

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन का भविष्य मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिका हुआ है। प्राधिकरण, किसान, बिल्डर, निवेशक, ठेकेदार व मजदूर सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। साबेरी व पतवाड़ी की तरह कोर्ट का निर्णय किसानों के पक्ष में आया तो समूचे नोएडा एक्सटेंशन पर ग्रहण लग जाएगा। ऐमनाबाद गांव में बिल्डरों की तीन परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रभावित हो जाएंगी। हाईकोर्ट में मंगलवार...

ग्रेटर नोएडा के कुछ गांवों के किसानों की अधिग्रहित ज़मीन वापस करने के सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद अब नोएडा के किसानों में भी उम्मीद जगी है. नोएडा के 54 गांवों के किसान अब संगठित होकर अपनी मांगे अदालत के बाहर सड़कों पर उठा रहे हैं. इनका दावा है कि वर्ष 2000 से उद्योग के निर्माण के लिए आपातकाल धारा लगा कर उनकी ज़मीनें बहुत कम दाम पर अधिग्रहित की गईं...

लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है. गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ...

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन और भूमि अधिग्रहण मामले में रविवार का दिन आंदोलन के नाम रहा। इस दिन निवेशक से लेकर किसान व विभिन्न परियोजना में काम कर रहे ठेकेदार और मजदूरों ने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया। इधर, किसानों ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा में दो जगह पर महापंचायत कर आगे की रणनीति तैयार की। महापंचायत में लिए गए निर्णयों से साफ है कि आने वाला समय नोएडा एक्सटेंशन...