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गेहूं की खरीद में आढ़तियों को मिलेगा कम कमीशन - आर एस राणा

केंद्र सरकार ने खाद्य सब्सिडी में कटौती करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में खाद्य मंत्रालय ने रबी विपणन सीजन 2014-15 में गेहूं की खरीद में आढ़तियों को दिए जाने वाले कमीशन में कटौती कर दी है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के आढ़तियों को पहले की तरह 2.5 फीसदी कमीशन ही मिलेगा, लेकिन अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में मध्यस्थ को तय कमीशन 33.75 रुपये प्रति...

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जनकल्याण में कटौती का अर्थ- धर्मेन्द्रपाल सिंह

जनसत्ता 01 मार्च, 2014 : आम चुनाव सिर पर हों तो इसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही कहा जाएगा। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अंतरिम बजट में जन-कल्याणकारी योजनाओं में 31,812 करोड़ रुपए की कटौती कर यूपीए सरकार के विरोधियों को हमला करने के लिए अतिरिक्त गोला-बारूद मुहैया करा दिया है। कटौती चालू वित्तवर्ष में की गई है जिसका असर ग्रामीण सड़क, सिंचाई, राष्ट्रीय कृषि विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिड-डे...

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नालंदा के किसान पर फिल्म बनाने पहुंची जर्मनी की टीम

पटना : नालंदा जिले के किसानों द्वारा धान के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बनाये जाने के बाद जर्मनी की आठ सदस्यीय टीम उनसे खेती के गुर सीखने दरवेशपुरा गांव पहुंची है. यह टीम यहां के किसानों के रहन-सहन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाने जा रही है. जर्मनी की टीम में शामिल मिस वेटिना वेज ने बताया कि धान के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बनानेवाले कतरी सराय प्रखंड के दरवेशपुरा गांव के रहनेवाले...

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70 प्रतिशत पैकेज्ड वाटर सुरक्षित नहीं

कोलकाता: भारत में 70 प्रतिशत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सुरक्षित नहीं हैं. पानी की बोतलों पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआइएस) द्वारा सर्वे जारी किया गया है. बीआइएस के महानिदेशक सुनील सोनी ने बताया कि बोतलों की पैकेजिंग एंड लेबलिंग में धांधली का मामला सामने आया है, इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इस पर रिसर्च और सर्वे शुरू किया, ताकि यह पता चल सके कि मिनरल वाटर में होनेवाले जरूरी तत्व पानी...

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सरकार देगी राशन कार्ड

कोलकता : राज्य की तृणमूल सरकार ने महानगर के फुटपाथ पर रहनेवालों को भी राशन वितरण प्रणाली में शामिल करने का फैसला किया है. इसके तहत राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग और कोलकाता नगर निगम ने मिल कर विशेष सर्वे अभियान चला कर फुटपाथी लोगों के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब तक राज्य सरकार की ओर से महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले 1602 फुटपाथी...

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