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हिमाचल में दरक रहे हैं पहाड़ के पहाड़, 24 घंटे में 462 सड़कें बंद

-डाउन टू अर्थ, हिमाचल में हर रोज प्राकृतिक आपदाएं देखी जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में बारीश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से 462 सड़कें बंद पड़ी हैं। जिसकी वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। 30 जुलाई को भूस्खलन की बड़ी घटना सिरमौर जिले में देखने को मिली जहां पौंटा साहिब से शिलाई को जोडने वाले नेशनल हाईवे 707 का 100 मीटर से...

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सरकारी आंकड़ों से बिहार में 134 कोविड केस में से केवल 1, UP में 100 में 1 और केरल में 6 में 1 का पता लगा

-द प्रिंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए शुक्रवार को एक और केंद्रीय टीम केरल भेजेगा क्योंकि राज्य में रोज सामने आने वाले मामलों में तेजी जारी है. जुलाई में राज्य का दौरा करने वाली यह इस तरह की दूसरी टीम होगी. कभी विश्व स्तर पर कोविड-19 से निपटने में ‘आदर्श’ माने जाने वाले केरल में पिछले दो दिनों में 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए...

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500 से अधिक कार्यकर्ताओं, वकीलों ने सीजेआई को पत्र लिखा- केंद्र से पूछें पेगासस खरीदा या नहीं

-द वायर, प्रख्यात लेखकों, पत्रकारों, वकीलों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं सहित 500 से अधिक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना को पत्र लिखकर मिलिट्री ग्रेड के पेगासस स्पायवेयर के इस्तेमाल से देश के कई नामचीन लोगों के मोबाइल फोन के संभावित सर्विलांस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है. द वायर  सहित वैश्विक स्तर पर 17 मीडिया संगठनों ने पेगासस प्रोजेक्ट के नाम से एक श्रृंखला प्रकाशत की. पेगासस...

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बिजनेस वुमन बन रही हैं झारखंड की आदिवासी महिलाएं, वनोपज संग्रहण से हो रहा फायदा

-गांव कनेक्शन, हर सुबह 8 बजे सुषमा समद अपनी पांच गज की साड़ी पहनकर दफ्तर जाने के लिए अपने गांव केसरा से साइकिल पर निकलती हैं। उनका दफ्तर गांव से पांच किलोमीटर दूर झारखंड में सिमडेगा जिले के थेथैतानगर ब्लॉक में स्थित है। सुषमा के साथ गांव की ही चार अन्य महिलाएं भी दफ्तर जाती हैं। ये सभी महिलाएं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (जेएसएलपीएस) द्वारा स्थापित केंद्र में काम करती...

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बढ़ते मामलों के बीच राजद्रोह क़ानून को संवैधानिक चुनौतियाँ

-न्यूजक्लिक, इस महीने की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने का फ़ैसला लेते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया था। आर्मी में रह चुके एस.जी वोंबटकेरे द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124ए पूरी तरह से असंवैधानिक है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी याचिकाएँ दायर की जा चुकी हैं...

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