छत्तीसगढ़ में तकरीबन 50 मजदूरों को अपनी चिमनी में दबा कर मार डालने के आरोपों का सामना कर रही वेदांता के साथ राज्य के कई मंत्रियों का प्रेम चरम पर है. यह अलग बात है कि दुनिया के कई देशों में बदनाम वेदांता के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशल जैसी संस्थाओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं. केंद्र सरकार की कमेटियां भी मानती हैं कि लंदन की इस विदेशी कंपनी वेदांता का...
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वैद्य विशारद व आयुर्वेद रत्न नहीं कर पाएंगे इलाज
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 1967 के बाद वैद्य विशारद व आयुर्वेद रत्न की डिग्री लेने वाले वैद्यों की डिग्री कानूनी नहीं है और इन लोगों को मरीजों का इलाज करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले से पिछले 43 वर्षों में हिन्दी साहित्य सम्मेलन से डिग्री लेकर मरीजों का इलाज कर रहे हजारों वैद्यों का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा।...
More »स्विस बैंकों का नया पैंतरा
नई दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर इन्कार किया है। एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा...
More »जाति आधारित जनगणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका
नई दिल्ली। देश में जाति आधारित जनगणना कराने के मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक प्रतिवाद-पत्र [कैवियट] दाखिल की गई। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार भी इस आदेश के खिलाफ विशेष सुनवाई याचिका दायर करेगी। इस याचिका में कहा गया है कि न्यायालय किसी मामले की सुनवाई किए बिना कोई आदेश नहीं जारी कर सकता। याचिका दायर करने वाले आर. कृष्णमूर्ति और पी. इमानुल प्रकाशम...
More »शिक्षा के व्यावसायीकरण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण पर गुरूवार को दुख जताते हुए कहा कि जब आप समझौता करना शुरू कर देते हैं तो यह अवैध निर्माण को नियमित करने जैसा होता है। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम सभी मानते हैं कि शिक्षा व्यवसाय बन गई है, बल्कि व्यवसाय से भी कुछ ज्यादा बन गई है। शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र...
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