नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ते गल्ले की दुकानों से सबके लिए अनाज उपलब्ध कराने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की मांग को नकारते हुए कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार ने कहा कि सभी परिवारों को रियायती अनाज देने से खाद्य सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सरकार उठाने की हालत में नहीं है। सभी के लिए सस्ते गल्ले की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] से अनाज देने पर सरकार को 7...

नई दिल्ली। देश में 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे [बीपीएल] के परिवारों की स्वीकृत संख्या के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जा रहा है। कृषि राज्य मंत्री के वी थामस ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग...

  दो रुपए किलो गेहूं की योजना से वंचित रह जाएंगे लाखों परिवार  केस 1 जगतपुरा के कठपुतली नगर में रहने वाली मंजू भाट के पति की दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई थी। उसके 4 लड़कियां और एक लड़का है। कटपुतली बनाकर बेचने से मात्र 1200-1300 रुपए की आय होती है। कई बार एक वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं हो पाता। सर्दियों में भी बच्चों के लिए कपड़े नहीं...

शिक्षा का अधिकार 'मौलिक अधिकार' तो बन गया, लेकिन इसे व्यवहार में लागू करने में शिक्षा विभाग के पसीने छूट रहे हैं। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। एसएसए से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले भर में 6-14 आयु वर्ग के लगभग 2500 बच्चे स्कूली शिक्षा से महरूम हैं। इन बच्चों को तलाशने और उन्हें स्कूल की राह दिखाने के लिए 1 अप्रैल से 31 मई तक 'ड्राप आउट सर्वे'...

कोहिमा [एशिया डिफेंस न्यूज़ इंटरनेशनल]। मणिपुर में एक उम्मीद सी सुबह, अचानक मुझे पत्रकारों के परिचित भय ने घेर लिया। क्या मैं इतनी दूर [माओ गेट से इंफाल तक के नाम भर के राजमार्ग-39 पर यात्रा करके], एक कहानी की [दबाव झेलते उग्रवादी] तलाश में आया हूं? एक स्थानीय समाचारपत्र में 'आरपीएफ द्वारा पुलिस/सेना के दोहरेपन की भ‌र्त्सना' शीर्षक से छपी एक खबर ने सारी बात कह डाली है। लगता है कि मणिपुर में प्रकाशन...