छुआछूत को कानूनी तौर पर खत्म किए जाने के 65 साल बाद भी देश का चौथा नागरिक किसी-न-किसी रूप में इसके अनुभवों से गुजर चुका है। एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। यह सर्वे राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी, अमेरिका ने किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि छुआछूत विरोधी तमाम कड़े कानून बनने के बाद हम उससे मुक्त नहीं हो पाए...

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चल रहे खींचतान पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को तीखी टिप्पणी की है। सरकार के कामकाज पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा ‘लोगों को एक बेहतर सरकार की उम्मीद थी लेकिन यह क्या हो रहा है।' हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर बने अल्पसंख्यक स्कूलों को कम आय वर्ग के बच्चों को दाखिला नहीं देने के छूट देने एवं...

पिछले आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख नारा था- ‘सबका साथ-सबका विकास'. अपने इस वादे पर अमल करते हुए सरकार ने पिछले एक साल में आम आदमी की समृद्धि और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई नयी योजनाएं शुरू कीं. कुछ पिछली योजनाओं में भी तब्दीली करते हुए उन्हें नये नाम और प्रारूप में शुरू किया गया.  जन-धन, बीमा और पेंशन आदि से जुड़ी...

उन्नीसवीं सदी के लगभग मध्य में स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय और उसके उत्तरार्ध के इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने देश को नोबेल विजेता और प्रधानमंत्री दिया है। मगर अब इनकी गिनती विश्व रैंकिंग में पहले 400 विश्वविद्यालयों में भी नहीं होती। यहां तक कि ब्रिक्स देशों के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। दरअसल, हमारे विश्वविद्यालय ‘उच्च शिक्षा के नगरपालिका स्कूल' में तब्दील हो गए हैं। दूसरी तरफ, अधिकतर...

पटना: पटना हाइकोर्ट ने राज्य में फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की नियुक्ति की निगरानी जांच कराने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया. कोर्ट के इस आदेश के बाद वर्ष 2006 के बाद अब तक नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जानेवाले...