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आर्सेलर मित्तल झारखंड, कर्नाटक में बढ़ा रही है कदम

नयी दिल्ली: दुनिया की अग्रणी इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण मामले में प्रगति तथा कच्चे माल की व्यवस्था होने के साथ वह झारखंड तथा कर्नाटक परियोजनाओं में कदम आगे बढ़ाएगी. कंपनी की भारत में 18 अरब डालर की मौजूदा परियोजनाओं के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आर्सेलर मिततल ने ये बातें कही है. आर्सेलर मित्तल के प्रवक्ता ने प्रेट्र से कहा, भारत में कंपनी...

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महान लोकतंत्र की सौतेली संतानें- अतुल चौरसिया

नर्मदा और टिहरी की जो वर्तमान त्रासदी है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला उससे आधी सदी पूर्व ही गुजर चुका है. लेकिन इसका दुर्भाग्य कि नर्मदा, टिहरी के मुकाबले विनाश के कई गुना ज्यादा करीब होने के बावजूद यह आज कहीं मुद्दा ही नहीं है. शायद इसलिए कि सोनभद्र के पास कोई मेधा पाटकर या सुंदरलाल बहुगुणा नहीं हैं. अतुल चौरसिया की रिपोर्ट. फोटो: शैलेंद्र पांडेय. सोनभद्र को देखकर पहली नजर...

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कहां पहुंची यह मूक क्रांति!- कमल नयन चौबे

प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने अपने लेख ‘कास्ट एंड राइज ऑफ माजिर्नलाइज्ड ग्रुप्स' में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली रही अभिजन जातियों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए मध्यवर्ती जातियों के उभार को सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर देखा है और इसे एक मूक क्रांति की संज्ञा दी है.   लेकिन क्या यह मूक क्रांति वास्तव में अपने लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है? क्या जाति आधारित राजनीति में साधन यानी...

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मुख्यमंत्री ने की हौसला अभियान की शुरुआत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज मातृ-शिशु कल्याण सम्बन्धी महत्वाकांक्षी ‘हौसला' अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश की सभी माताओं एवं उनके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का वादा किया और कहा कि उनकी सरकार इस जनजागरूकता अभियान को सफल बनाने में पूरी ताकत लगा देगी। मुख्यमंत्री ने यहां ‘हौसला' अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रसव के दौरान माता और शिशु...

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भुखमरी के जनतंत्र में खाद्य-सुरक्षा- अश्विनी कुमार

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

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