SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1521

भूखे रहने को मजबूर क्यों अन्‍नदाता? - देविंदर शर्मा

पिछले लगातार तीन वर्षों से गेहूं की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी पाते रहे हैं। यह गेहूं के किसानों को भुगतान किए जा रहे दामों में तकरीबन 3.6 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यदि इसकी तुलना सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 7 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता से करें तो पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में किसानों...

More »

गरीबों का भला ऐसे नहीं होगा- शीतला सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को दी गई चाय पार्टी के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हमारे हर कार्य की दिशा कमजोर वर्गों के लाभ पर आधारित होगी इसलिए सभी सहयोगियों को भी इस पर अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि वे जो कार्यक्रम बनाएं, ध्यान रखें कि उससे गरीबों का कितना हितसाधन होगा। गरीबी मिटाओ का नारा और इसके लिए कार्यक्रम कोई नए नहीं हैं।...

More »

बाडमेर में मिले तेल के भंडार को बाहर निकालने का अभियान शुरु

बाडमेर: पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते बाडमेर के नाम आज एक और उपलब्धि उस समय जुड गई जब केयर्न इंडिया ने यहां स्थित अपने तेल उत्पादन क्षेत्र में चट्टानों के बीच छिपे तेल को बाहर निकालने के बड़े अभियान की शुरुआत की. केयर्न इंडिया की आज जारी विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि चट्टानों में छिपे तेल को बाहर निकालने का यह अभियान दुनिया की सबसे...

More »

छत्तीसगढ़ के बड़े गांवों में भी अब मिलेंगी शहरी सुविधाएं

भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बड़े गांवों में अब शहरों की तरह ही सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। पहले चरण में तीन हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की योजना है। इन गांवों में पक्की सड़क, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, पक्की नाली, लाइब्रेरी, पाइप लाइन के जरिए पेयजल आपूर्ति, भूमिगत विद्युत लाइन...

More »

कोर्ट की फटकार कितनी असरदार? - राजीव सचान

पिछले दिनों काले धन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाने के चलते देश को यह संदेश गया, मानो पिछली सरकार की तरह नई सरकार भी इस मसले पर ढिलाई बरत रही है। लेकिन अब स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) और सरकार का स्वर एक ही है। दोनों ही कह रहे हैं...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close