केन्‍द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने आज यहां अपने मंत्रालय की 2012-13 की रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर योजना आयोग के सदस्‍य डॉ. मिहिर शाह और आईडीएफसी फाउंडेशन के कार्यकारी अध्‍यक्ष डॉ. राजीव लाल ने भी रिपोर्ट के मुख्‍य बिन्‍दुओं पर प्रकाश डाला। बाद में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श भी हुआ।  श्री जयराम रमेश ने सरकारी कार्यक्रमों के अपने लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने में प्रभावी नहीं होने...

नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाने का कोई स्थायी उपाय नहीं है। ‘आईडीएफसी लिमिटेड की भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2013’ को जारी करते हुए रमेश ने कहा, ‘‘मैं नरेगा को स्थायी रोजगार पैदा करने वाला कार्यक्रम नहीं मानता। यह उन इलाकों में 20 से 25 साल का अवस्थांतरण कार्यक्रम है, जहां रोजगार का और...

पटना: मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण...

आगामी खरीफ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन, पंजाब (भाकियू) के अध्यक्ष अजमेर सिंह लक्खोवाल ने संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार से मांग कि किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों को उचित मूल्य नहीं पा रहा है...

सभ्य समाज पर मुजफ्फरनगर दंगा एक धब्बा है, जिसमें करीब 44 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक एजेंडा तो हो सकता है, परंतु इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के आपसी भाईचारे को गहरा धक्का लगा है। इस दंगे की लपट में आने से हजारों किसानों को गांवों से पलायन करना पड़ा है। कवाल गांव की घटना तो एक नमूना भर है। प्रदेश...