रायपुर। नक्सली हिंसा से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पिछले नौ वर्षो में साक्षरता दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए विकास कार्यो को इसका श्रेय दिया है। सरकार द्वारा जारी किए गए एक वक्तव्य के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले में वर्ष 2001 में साक्षरता दर 24.56 प्रतिशत थी लेकिन अब इसमें...
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अब दलहन की पैदावार बढ़ाए जाने पर जोर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न उत्पादन बढऩे के लिए चालू वित्त वर्ष में 30 सितंबर तक केंद्र सरकार 787 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है। गेहूं का उत्पादन तय लक्ष्य से ज्यादा हो रहा है जबकि चावल का उत्पादन बढ़कर चालू सीजन में तय लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। इसीलिए अब दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा आवंटन...
More »वेदांता समूह सामाजिक परियोजनाओं पर 500 करो़ड रू. खर्च करेगा
जयपुर। वेदांता समूह ने वर्ष 2011 में देश में सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए करीब 500 करो़ड रूपये का बजट निर्धारित किया है। समूह ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उ़डीसा के ग्रामीण इलाकों के 1,20,000 से ज्यादा गरीब बच्चाों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए 3,000 आंगनव़ाडी केंद्रों को गोद लिया है। वेदांता रिसोर्सेज के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा, ""समूह अपनी वेदांता आंगनव़ाडी योजना, मध्यान्ह भोजन और कम्प्यूटर शिक्षा...
More »21 प्रतिशत अधिक कृषि उत्पादन का अनुमान
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में चालू खरीफ मौसम में 21 फीसदी अधिक कृषि उत्पादन का अनुमान लगाया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि चालू खरीफ मौसम के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई अच्छी बारिश से राज्य कृषि विभाग ने भरपूर उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। विभाग द्वारा खरीफ 2010-11 के दौरान राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक कृषि उत्पादन होने की संभावना व्यक्त...
More »आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए आंदोलन करेंगे अजीत जोगी
रायपुर.पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रदेश में आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने के विरोध में बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को वेदांता समूह के बाक्साइट लीज को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में 57 करोड़ की कोटवारी जमीन उद्योगपतियों को बेच दी गई जबकि यह सरकारी जमीन है। राज्य सरकार इन्हें तत्काल अवैध घोषित करे। इन मामलों को...
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