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आर्सेलर मित्तल की राह नहीं चलेगी टाटा स्टील

कोलकाता : देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल की राह नहीं चलते हुए अपना गढ़ कहे जाने वाले राज्य झारखंड में अपने नये संयंत्र के प्रस्तावित परियोजना स्थल में बदलाव नहीं करेगी. कंपनी के प्रबंध निदेशक एचएम नेरूरकर ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड के सरायकेला-खरसांवा जिले के टेंटोपोसी में प्रस्तावित हमारी परियोजना...

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74 मॉडल स्कूल खुलेंगे, सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में

रायपुर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर 74 माडल स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें से सबसे ज्यादा माडल स्कूल राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में खोले जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 74 विकासखण्डों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर मॉडल स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन...

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बस्तर के पिछड़ेपन के लिए नक्सल हिंसा जिम्मेदार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बस्तर के पिछड़ेपन के लिए नक्सलियों को जिम्मेदार ठहराया है तथा कहा है कि आदिवासियों के विकास में रुकावट डालने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कल यहां ''भारत की अनुसूचित जनजातियां: कल, आज और कल'' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के इस आधुनिक दौर में भी यदि के बस्तर संभाग के आदिवासी...

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एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...

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बिना जमानत मिलेगा लघु उद्योगों को 10 लाख का कर्ज

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अति लघु व छोटी औद्योगिक यूनिटों को अब बैंकों से दस लाख रुपये तक का कर्ज बिना किसी जमानत के मिलेगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों को आगाह किया है कि वे इन एसएमई यूनिटों से इस राशि तक के कर्ज के लिए कोई जमानत मुहैया कराने का दबाव न डालें। अभी तक यह सुविधा पांच लाख रुपये तक के कर्ज पर उपलब्ध थी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के मुताबिक...

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