राजस्थान में बांसवाड़ा के बदरेल गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यभार संभाला तो आसपास का क्षेत्र उजाड़ था। जहां ऐसे गांव में कोई पुरुष डॉक्टर भी काम के लिए तैयार नहीं होता, वहां डॉ. रागिनी ने न सिर्फ ड्यूटी ज्वाइन की बल्कि शहर के कई बड़े ऑफर्स ठुकरा दिए। ड्यूटी के बाद क्वार्टर में मरीजों को देखना शुरू किया। उनसे मिलने वाली मामूली फीस को जमा किया और गांव...

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार का हालांकि वर्ष 2011-12 का पुनरीक्षित अनुमान अभी पेश नहीं किया गया है, लेकिन वर्ष के अंत में बजट अनुमान के अनुसार प्रदेश पर 76,019.76 करोड़ रुपये कर्ज संभावित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 25.20 प्रतिशत होगा। यह जानकारी प्रदेश के वित्त मंत्री राघवजी ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस के डा निशिथ पटेल को एक लिखित उत्तर में देते हुए बताया कि वर्ष...

जनसत्ता 15 फरवरी, 2012 : वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की नींद उड़ गई है। उनका कहना है कि जब भी वे सब्सिडी के बढ़ते बोझ के बारे में सोचते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। असल में, वित्तमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में विभिन्न मदों (खासकर खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम) में कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का अनुमान लगाया था, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक, इसमें लगभग एक लाख...

वरिष्ठ संवाददाता, हमीरपुर : बिना मानदेय के रखे गए प्रदेशभर के सैकड़ों कृषक मित्र अपने हक के लिए मंगलवार से सड़क पर उतरेगे। इसके साथ ही प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। इसके बावजूद सरकार न मानी तो रेल व बस के पहिये जाम कर दिए जाएंगे। प्रदेश कृषक मित्र की राज्य कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को प्रदेशाध्यक्ष सुभाष राणा की अध्यक्षता में हुई। इसमें कृषक मित्रों को न्याय दिलाने...

नयी दिल्ली, आठ फरवरी (एजेंसी) टूजी स्पैक्ट्रम घोटाले के मामले में फैसला सुनाने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति एके गांगुली का मानना है कि न्यायपालिका राज्य की ‘उपेक्षित शाखा’ है। न्यायमूर्ति ने कहा कि सरकार ‘धन की कमी’ को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति गांगुली ने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि हमारे देश में न्यायपालिका राज्य की...