किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों को कोई संजीदगी से नहीं ले रहा है. मौजूदा सरकारें बायोटेक्नोलाॅजी से खेती का परिदृश्य बदलना चाहती हैं. इस दिशा में काफी चर्चा भी हो रही है, लेकिन इस पूरे सिस्टम को लोकतांत्रिक तरीके से लागू करना होगा, अन्यथा किसानों की दशा को नहीं सुधारा जा सकता. फॉरमल इकोनॉमी का दायरा बढ़े आज देशभर में जिस स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, उसमें...

बेहतर देश के निर्माण के लिए बेहतर समाज का होना पहली शर्त है. किसी भी देश का सतत विकास तभी मुमकिन है, जब वहां के विभिन्न समाज और समुदायों के बीच सौहार्द, शांति व भाईचारा हो. बीता साल 2015 इस लिहाज से कुछ अच्छी यादों के साथ-साथ कई कड़वी यादें भी छोड़ गया है. हाल के दशकों में तेज आर्थिक विकास के बावजूद हमारे समाज में व्याप्त कुछ...

मैं यहां पांच कहानियां बता रहा हूं। ये कहानियां मैंने साल 2015 में देश के अलग-अलग हिस्सों से बटोरी हैं। गरम मैदानी इलाके में एक शिक्षक अपने छात्र के घर जाता है, उसे गोदी में उठाकर अपनी बाइक पर बिठाता है, और फिर दोनों साथ-साथ स्कूल आते हैं। जब छुट्टी होती है, तो फिर दोनों साथ-साथ वापस घर लौटते हैं। वह छात्र अशक्त है। वह बच्चा शेष बच्चों से अलग...

साल 2015 विदा हो रहा है। इस साल भी हमारे नेता, अभिनेता, प्रतिपक्ष और समाज के पुरोधा असली मुद्दों पर कम, प्रतीकों के गिर्द ही अपनी नीतियां और रणनीतियां गढ़ते, झगड़ते रहे। ध्यान का केंद्र चाहे असेंबली चुनाव हों, या महिला सुरक्षा, बिगड़ते पर्यावरण से जुडे बाढ़-सुखाड़ हों अथवा सार्वजनिक परिवहन या विदेश नीति, जिस तरह उन पर संसद के भीतर-बाहर और टीवी पर्दों पर टकराव हुए, तलवारें चलीं, लगा...

जिस वक्त जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन की बहस राज्यसभा में चल रही थी, उस समय निर्भया के माता-पिता भी दर्शक दीर्घा में बैठे थे। राज्यसभा में यह बिल छह महीने से लटका था, लेकिन जैसे ही इस किशोर अपराधी के छूटने की खबरें आने लगीं, मीडिया, गैरसरकारी संगठनों और राजनीतिक दलों के लोग इस किशोर के सुधारगृह से बाहर आने, न आने पर बहस करने लगे। बहस का मूल...