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गांवों की तसवीर बदलने की पहल- अंजनी कुमार सिंह

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के बाद केंद्र सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण परिवहन योजना के विस्तार की दिशा में काम कर रही है. इसका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना है. योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को बेहतर कर रोजगार के नये अवसर पैदा करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना है. ...

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विवादों के जाल में मछुआरे-- पंकज चतुर्वेदी

पिछले दिनों भारत की दो नौकाओं और कोई दस मछुआरों को पाकिस्तान की समुद्री पुलिस ने पकड़ लिया, कहा गया कि वे उनके देश की सीमा में घुस आए थे। उसके दो दिन बाद ही कच्छ में बीएसएफ ने पाकिस्तान के अठारह मछुआरे पकड़े। कहा गया कि ये भारतीय सीमा में चौंतीस किलोमीटर भीतर घुस आए थे। पाकिस्तान के थट्टा जिले के शाहपुर ब्लाक के चचा जानखां गांव के इन...

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आधुनिक गुलामी के शिकंजे में फंसे हैं एक करोड़ 83 लाख भारतीय

भारत में बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति और भीख जैसी आधुनिक गुलामी के शिकंजे में एक करोड़ 83 लाख 50 हजार लोग जकड़े हुए हैं और इस तरह दुनिया में आधुनिक गुलामी से पीड़ितों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। दुनिया भर में ऐसे गुलामों की तादाद तकरीबन चार करोड़ 60 लाख है। आस्ट्रेलिया आधारित मानवाधिकर समूह वॉक फ्री फाउंडेशन की तरफ से आज जारी 2016 वैश्विक गुलामी सूचकांक के अनुसार दुनिया...

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ऊर्जा का अपव्यय रोकने के लिए राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम की पहल

नयी दिल्ली: ऊर्जा का अपव्यय रोकने के मकसद से सड़कों की सभी तरह की पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को एलईडी लाइट से बदलने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के तहत पिछले एक वर्ष में 8 लाख से अधिक स्ट्रीटलाइट बदली जा चुकी हैं. देश के 64 शहरी स्थानीय निकायों में कार्य प्रगति पर है जबकि 46 शहरी स्थानीय निकायों में कार्य पूरा हो चुका है. ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी...

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देश में पांच करोड़ फर्जी लाइसेंस, अब होगी कड़ी सजा

नयी दिल्ली. भारत में लगभग हर तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस जाली हो सकता है क्योंकि एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार सड़कों पर पांच करोड़ से अधिक लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाये गये. हालांकि फर्जी लाइसेंसों के साथ गाड़ी चलाते पाये गये लोगों को जल्द ही एक साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान हो सकता है जो इस समय अधिकतम तीन महीने की कैद...

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