कोलकाता। महिला आरक्षण बिल के राज्य सभा में शानदार बहुमत से पास होने के बाद उत्साहित केन्द्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोईली अब कलकत्ता हाईकोर्ट में खाली पड़े जजों के पद पर महिलाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहित एस शाह को कानून मंत्री की ओर से भेज गये पत्र में इस बात का उल्लेख है। जजों की नियुक्ति के लिये तैयार होने वाली...

पटना। गुजरात के बाद देश में विकास की दौड़ में दूसरे नंबर पर रहने वाले बिहार की अर्थव्यवस्था में उछाल का मुख्य कारण निर्माण, संचार और व्यापार के क्षेत्र में दर्ज हुई तेज वृद्धि है। विधानमंडल में राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को पेश वर्ष 2009-2010 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस संबंध में लगाए जा रहे अनुमानों पर मुहर लगा दी है। प्रदेश में चार सालों में प्रति व्यक्ति आय 7,443 रुपये से बढ़कर 10,415 रुपये...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : राज्य में बीसूका के तहत विभिन्न सूत्रों में इस वर्ष जनवरी, 2010 तक उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत 88 लाख 74 हजार 715 जॉब कार्ड जारी कर 41 करोड़ 87 लाख से अधिक दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। जनवरी तक की प्रगति के अनुसार नरेगा योजना में श्रमिकों को मजदूरी एवं सामग्री के रूप में 3650 करोड़ 57 लाख 82 हजार रुपये का भुगतान...

  राजस्थान के इस गांव में नाम भर को पढ़ा लिखा एक चरवाहा, बिना किसी सरकारी या दूसरे सहयोग के रात के अंधेरे में ज्ञान की रोशनी फैला रहा है.   हरडी गांव अजमेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. आसपास के तमाम दूसरे गांवों की तरह ही हरडी भी बिजली, पानी, सड़क जैसे विकास के न्यूनतम प्रतिमानो से वंचित है. गड़रिया जाति बाहुल्य इस गांव के 12 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य...

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयराम ठाकुर ने राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश को समान भौगोलिक कठिनाइयों वाले प्रदेश बताते हुए कहा कि नरेगा योजना ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार एवं गांवों के विकास के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां दुर्गम पहाड़िया हैं वहां राजस्थान में कहीं मरूस्थल...