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बिनायक नक्सली गतिविधियों में लिप्त , नहीं होगी जमानत : हाईकोर्ट

बिलासपुर.हाईकोर्ट ने डॉ. बिनायक सेन और पीजूष गुहा की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस टीपी शर्मा और आरएल झंवर की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को दिए अपने 20 पन्नों के फैसले में दोनों को नक्सली गतिविधियों में संलिप्त मानते हुए जमानत देना से मना कर दिया। याचिकाकर्ता डॉ. सेन और पीजूष की ओर से 24 और 25 जनवरी को बहस पूरी होने के बाद बुधवार को शासन की ओर से तर्क...

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केंद्र सरकार की किसानों को 426 करोड़ की राहत,पचौरी का भूख हड़ताल समाप्त

भोपाल. प्रदेश के किसानों को राहत के लिए केंद्र सरकार ने 426.60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री नारायण सामी ने बुधवार को भोपाल आकर यह घोषणा की। इसके बाद सामी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बीके हरिप्रसाद ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी को मौसंबी का जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निर्देश पर दोनों नेता शाम...

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किसानों के ब्याज अनुदान में कटौती

जयपुर. प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को सस्ते ब्याज (7 प्रतिशत) पर कर्ज देने के वादे से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। उसने वित्त वर्ष के बीच में ही अचानक सहकारी बैंकों को ब्याज राहत के एवज में दिए जाने वाले 2 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों को इस संबंध में सर्कुलर भेजकर नए प्रावधान...

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सरकार का दावा: एक दो मौतों में ही कर्ज है कारण

भोपाल. राज्य सरकार ने फिर कहा है कि किसान कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि ऐसे मामले एक दो ही हैं, जिनमें आत्महत्या की वजह कर्ज है। अन्य मौतों के कारण अलग-अलग हैं। मिश्रा ने केंद्र सरकार पर पाला प्रभावित किसानों को मदद नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में प्रदेशस्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाने से भी इंकार किया।...

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13 वर्ष में एससी-एसटी एक्ट में सभी अनुसंधान अवैध

पटना, विधि संवाददाता। पटना उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में राज्य सरकार को करारा झटका दिया है। गुरुवार को अदालत ने मियांपुर नरसंहार में अभियुक्त अंबुज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 मार्च,1995 से 9 अगस्त, 2008 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अनुसंधान को अवैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम...

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