बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...
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ऐसा विधेयक, जो 25 वर्षों से है विचाराधीन
संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा जिन 81 विधेयकों को पेश किया जाना प्रस्तावित है, उनमें एक विधेयक ऐसा भी है जो 1987 से ही विचाराधीन है। कानून बनने से पहले उसे संसद की सहमति का इंतजार है। विधेयकों का ढेर लगने से भारतीय संसद में किस तरह कामकाज चलता है, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद से संबंधित है विधेयक लगभग तीन दशकों से विचाराधीन...
More »पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण
नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था।...
More »नियति है मौत!- (रिपोर्ट निराला, तहलका)
बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के दो-तीन जिलों के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार फिर जून का महीना जानलेवा साबित हुआ. रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आकर 60 से अधिक बच्चे काल के गाल में समा गए. इस बीमारी और बीमारी के बहाने प्रभावित इलाके के साथ स्वास्थ्य महकमे की पड़ताल करती निराला की रिपोर्ट आंखों देखी-कानों सुनी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे का समय. मुजफ्फरपुर शहर का केजरीवाल मातृ...
More »इंदिरा आवास : वास स्थल विहीनों को मिलेगी भूमि
मुजफ्फरपुर, कासं : इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल वास स्थल विहीन बीपीएल परिवारों को अब सरकार क्रय कर आवास निर्माण को जमीन उपलब्ध कराएगी। राज्य ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम सहित संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने पत्र में उल्लेख किया है कि इसका लाभ वैसे वासस्थल विहीन बीपीएल परिवारों जिन्हें सरकारी भूमि मसलन...
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