जयपुर, जासंकें : केंद्र सरकार की कथित आर्थिक और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के प्रमुख श्रमिक संगठन एकजुट होने लगे हैं। इसमें इंटक भी शामिल है, जो स्वयं कांग्रेस पार्टी की मजदूर विंग है। भामसं, इंटक, सीटू, एटक समेत राज्य के सात संगठनों के प्रतिनिधि केन्द्र सरकार के खिलाफ आज जुट हो गए है। ये संगठन पांच मार्च को होने वाले संयुक्त सत्याग्रह की रणनीति बनाएंगे। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर भी सत्याग्रह...
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नरेगा ग्रामवासियों के लिए वरदान
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयराम ठाकुर ने राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश को समान भौगोलिक कठिनाइयों वाले प्रदेश बताते हुए कहा कि नरेगा योजना ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार एवं गांवों के विकास के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां दुर्गम पहाड़िया हैं वहां राजस्थान में कहीं मरूस्थल...
More »अब भी दुरुस्त नहीं विश्व की आर्थिक दशा - यूएन रिपोर्ट
अगर आप यह सोचते हैं कि महामंदी का कहर अब उतार पर है और अर्थजगत की सेहत के लिहाज से सबसे बुरा वक्त बीच चुका है तो यह रिपोर्ट खास आपके ही लिए है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिचुएशन एंड प्रास्पेक्टस्-२०१० (डब्ल्यू ई एस पी) नामक रिपोर्ट में आशंका जतायी गई है कि विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि की सालाना रफ्तार मंदी से पहले...
More »श्रमिक हितों पर मंत्रालय के कड़े तेवर
देहरादून। राज्य में संगठित व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है अथवा नहीं। श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने तथा बंधुआ मजदूरों को वास्तविक संख्या जानने के लिए भी मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। राज्य में संगठन व...
More »15 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में श्रम विभाग ने 15 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। विभाग ने बच्चों से काम कराने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्ताीसगढ़ में बाल श्रम को रोकने और विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बच्चों को मुक्त कराने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। श्रम विभाग द्वारा हर जिले में इसके लिए...
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