रांची  राज्य सरकार ने बीपीएल सर्वेक्षण के लिए अपना फार्मूला बदल दिया है. नया फार्मूला जारी किया है. बीपीएल परिवारों में होनेवाली संभावित वृद्धि को 10 प्रतिशत तक ही नियंत्रित रखने का निर्देश दिया है. इस सर्वेक्षण से नये बीपीएल परिवारों को कोई लाभ नहीं मिलेगा. सरकार उन्हें अनाज नहीं दे पायेगी. इसका अनुमान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी ओदम जनजातियों(पीटीजी) को बीपीएल सूची में शामिल करने के बाद उन्हें 35 किलो...

नई दिल्ली/भोपाल. एक सप्ताह के अंदर ही केंद्र सरकार को फैसला लेना है कि बीटी बैंगन जैसी जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फसलों (जिनकी जीन संरचना में बदलाव किया गया है) की देश में खेती की अनुमति देनी है या नहीं। इस फैसले से जहां एक ओर उपज में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होने की उम्मीद है, वहीं जीएम खाद्य पदार्थो से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। क्या तेजी से...

आशुतोष झा, नई दिल्ली सरकारी गिनती के अनुसार दिल्ली में डेढ़ लाख ऐसे लोग हैं, जिनके पास सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं है। पर सरकारी तंत्र की ओर से इस कड़ाके की ठंड में सिर्फ चार हजार आठ सौ लोगों के लिए रैन बसेरों में इंतजाम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी बेघरों को तत्काल बसेरा देने का आदेश दिया है। पर जो सरकार सालों में बेघरों के लिए छत न जुटा सकी...

दिल्ली सरकार दिल्ली की उन सभी कॉलोनियों को नियमित करने नहीं जा रही है, जिन कॉलोनियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बांटे गए थे। फिलहाल सरकार 622 कॉलोनियों को ही नियमित कर पाएगी। शेष कॉलोनियों को लेकर जमीन से संबंधित एजेंसियों ने आपत्तिदर्ज कराई है। आपत्तिदर्ज कराने वाली एजेंसियों में भारतीय पुरातत्व विभाग, वन विभाग आदि शामिल हैं। नियमित होने वाली कॉलोनियों की सूची एमसीडी को भेजी गई है। मंगलवार को...

नई दिल्ली . उत्तर प्रदेश में दरकते बुनियादी ढांचे के बावजूद दलित नेताओं की मूर्तियों पर 2,600 करोड़ रुपए खर्च करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि क्या मूर्तियां जन सुविधाओं से ज्यादा जरूरी हैं? जस्टिस एचएस बेदी व एके पटनायक की बेंच ने मंगलवार को राज्य सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि क्या राज्य में मूर्तियों का निर्माण, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य...