दिलीप साहू, रायपुर। रायपुर जिले का एक सरकारी स्कूल ऐसा है, जहां छात्र कापी-किताब से नहीं, बल्कि 'टैबलेट' से पढ़ाई करेंगे। नए शिक्षण सत्र से शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल मांढर, रायपुर में मिडिल स्कूल से लेकर हायर सेकंडरी कक्षाओं के सभी बच्चे 'टैबलेट' से पढ़ाई करेंगे। टैबलेट यानी 'ई-रीडर' में किताब और कापी दोनों सुविधा होगी। अमेरिका की तरह मांढर स्कूल के बच्चे बगैर बस्ते के केवल टैबलेट लेकर स्कूल जाएंगे।...
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मुसीबतों के फंदे में उलझा किसान - संजय गुप्त
बीते बुधवार को दिल्ली में जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी की किसान रैली के दौरान राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह की जिस ढंग से मौत हुई, उसने न केवल लोगों को झकझोरा, बल्कि दशकों पुरानी किसानों की समस्याओं को एक बार फिर सतह पर ला दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 'आप" के अन्य बड़े नेताओं की उपस्थिति में गजेंद्र पहले एक पेड़ पर चढ़े और फिर उन्होंने अपने गले में...
More »स्कूलों में जमा हैं बच्चों के 15 करोड़
रांची : राजधानी के निजी स्कूलों में बच्चों के लगभग 15 करोड़ रुपये जमा हैं. ये पैसे नामांकन के समय निजी स्कूलों की ओर से सिक्युरिटी मनी के रूप में लिये गये हैं. यह राशि तब तक स्कूलों में जमा रहती है, जब तक विद्यार्थी अपना नामांकन नहीं कटा लेते. अगर कोई बच्च कक्षा प्रेप या यूकेजी में विद्यालय में नामांकन लेता है और 12 वीं तक की पढ़ाई वहीं...
More »बीजापुर : गांवों में इलाज के लिए करना पड़ता है 25 किमी का सफर
बीजापुर(निप्र)। अंतिम गांव और अंतिम मकान तक विकास के सरकारी दावे महज कागजों और दिवारों तक ही सिमट कर रह गए हैं। बीजापुर जिले में आज भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जो सरकार की पहुंच से कोसों दूर हैं इन्ही गांवों में रेडडी, चिन्ना जोजेर, पेददा जोजेर, कमकानार, चोखनपाल और पुसनार जैसे गांवों भी शामिल हैं। जहां सरकार तो क्या सरकार का कोई नुमाइंदा भी पिछले बीस वर्षों से नहीं पहुंच...
More »झारखंड में भूमि अधिग्रहण में हेरफेर, दो अधिसूचना के बीच सक्रिय हुए बिचौलिये, बनाये करोडों रुपये
रांची : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नया भूमि अधिग्रहण कानून लाने के अपने भूमि विधेयक को पारित करवाने के लिए कृत संकल्पित है. मोदी सरकार का दावा है कि इस विधेयक में आदिवासियों की भूमि की बात नहीं की गयी है और महज सात आवश्यक परियोजनाओं के लिए उनके भूमि को थोडी आसान शर्त पर अधिग्रहित करना चाहती है. जैसे, आधारभूत संरचना, रक्षा परियोजना निर्माण, सार्वजनिक महत्व की संपत्तियों...
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