चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरूवार को देश में जाति के अनुसार जनगणना कराने के लिए ताजा निर्देश जारी किया। वकील आर कृष्णामूर्ति की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए एक खंडपीठ ने बुधवार को जनगणना आयुक्त को निर्देश जारी कर जाति के अनुसार मतगणना कराने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ऐलिप धर्म राव तथा न्यायाधीश टी एस सिवागनानम की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने...

लखनऊ। अदालतों को गुमराह कर फर्जी जमानतदार आरोपियों को जमानत दिला रहे हैं। यह सनसनीखेज खुलासा मंगलवार को उस वक्त हुआ जब चौक थाने की पुलिस के हत्थे इस गिरोह सदस्य चढ़े। यह गिरोह फर्जी जमानत के गोरखधंधे में काफी समय से सक्रिय था। पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है जबकि सरगना चकमा देकर भाग निकला। गिरोह के तार कानपुर व उन्नाव से भी जुड़े हैं। पुलिस की टीमें दोनों शहरों...

पटना पटना जिले की पारिवारिक सर्वेक्षण सूची 'हड़बड़ी में ब्याह कनपटी में सिंदूर' का प्रमाण बन गयी है। ऐसा लगता है कि नगर निगम क्षेत्र में बीपीएल सूची बनाने में जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। बीपीएल सूची बनाने वालों ने तो यहां दलित-ब्राह्माण, यादव और वैश्य में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा। हद तो यह है कि महिलाएं भी कई जगहों पर बाप बना दी गयी हैं। पटना नगर निगम की बीपीएल...

नई दिल्ली [सुभाष गाताडे]। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान ओम प्रकाश चौटाला और काग्रेस के युवा सासद नवीन जिंदल में क्या समानता ढूंढ़ी जा सकती है? अगर राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को देखें या उम्र का फासला देखें तो कुछ भी एक जैसा नहीं है। अलबत्ता खाप पंचायतों को लेकर दिए अपने ताजे बयान के बाद दोनों एक ही तरफ खड़े दिखाई देते हैं। पिछले कुछ समय से खाप पंचायतों की तरफ से एक मुहिम...

नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और इन संस्थाओं के अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के संवैधानिक प्रावधान की वैधता को मंगलवार को सही ठहराया है। अदालत ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष पद को सरकारी नौकरियों में एकल पदों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) इसलिए संवैधानिक...