रांची। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सरकार ने 2010-11 में बीपीएल परिवारों की 10 हजार बेटियों की शादी कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह मात्र एक हजार लड़कियों के हाथ ही पीले करा सकी। नौ हजार सिर्फ इंतजार करती रह गईं। इससे अभिभावकों को उनके विवाह के लिए जमीन बेचनी पड़ी या कर्ज लेना पड़ा। कई तो पैसे के अभाव में अब तक कुंवारी हैं। इस मद में 10 करोड़...
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कक्षा एक से आठ तक 91% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं
रांची: झारखंड में प्राथमिक शिक्षा का क्या हाल है, इसे प्रथम नाम की संस्था ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट असर (एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2010) के जरिये पेश किया है. रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक बातें हैं, तो कुछ नकारात्मक भी हैं. शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत सभी 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी है. राज्य के प्राथमिक स्कूलों में दाखिला तो बढ़ा है, साथ...
More »जमीन दो, दोगुना दाम लो
रांची। विकास व अन्य परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों के लिए स्वेच्छा से जमीन देने वाले रैयतों को सरकार वर्तमान दर की तुलना में दोगुनी राशि देगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने इससे जुड़े झारखंड स्वैच्छिक भू अर्जन नियमावली को बुधवार को स्वीकृति दे दी। इसके अलावा तौलिया, कंबल, रुमाल, नेपकिन पर चार प्रतिशत और मोटर पार्ट्स (इंजन और चेचिस छोड़कर) पर 4 की जगह 12 फीसदी वैट लगाने को भी मंजूरी दी।...
More »जज के खिलाफ जन अदालत की धमकी
रायपुर/नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के डीजीपी विश्वरंजन ने साफ किया कि डॉ. बिनायक सेन के मसले पर सिविल सोसाइटी के लगातार दबाव के बाद भी उनकी जमानत अर्जी का पुलिस विरोध करेगी। नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक में विश्वरंजन ने दैनिक भास्कर से कहा, ‘आप देखिए नक्सलियों के तेवर, ओड़ीसा-छत्तीसगढ़ की सीमा पर उन्होंेने बुधवार को पोस्टर चस्पा कर सेन के पक्ष में फैसला न देने पर न्यायाधीशों के...
More »मनरेगा- चौदह लाख परिवारों की बल्ले-बल्ले
रांची। राज्य के चौदह लाख परिवारों के लिए नया वर्ष तोहफे के साथ आया है। लंबे समय की मांग के बाद केन्द्र सरकार ने नरेगा में मजदूरी की दरें बढ़ाई हैं, इसका लाभ यहां के इन परिवारों को मिलेगा। दरों में वृद्धि की अधिसूचना हालांकि अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिली है परंतु, इसके मिलते ही अगले सप्ताह से मजदूरों का भुगतान एरियर के साथ होगा। इन मजदूरों को न केवल...
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