नई दिल्ली.केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सभी बैठकें इतनी संवेदनशील नहीं होती हैं कि उनकी जानकारी न दी जा सके। इन तथ्यों की जानकारी आरटीआई कानून के तहत दी जानी चाहिए। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जिसमे दावा किया गया था कि यह जानकारी देने से राज्य के हितों और अन्य संबंधित चिंताओं से समझौता...
More »SEARCH RESULT
घरेलू नौकरानियों का होगा स्वास्थ्य बीमा
नयी दिल्ली : अब देश के 47 लाख 50 हजार पंजीकृत घरेलू श्रमिकों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा. इस योजना के तहत वर्ष 2015 तक 18 से 59 साल के सभी घरेलू नौकर-नौकरानियों पर 297 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. ये श्रमिक देश के से किसी भी अस्पताल में उपचार कराने के पात्र होंगे, जो इस योजना के तहत सूचीबद्घ हैं. इसके अंतर्गत घरेलू श्रमिक और...
More »स्कूल में सीखेंगे किसानी
भोपाल. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को खेती-किसानी की जानकारी देने के लिए कृषि को बतौर विषय पाठ्यक्रम में शामिल करने की कवायद अंतिम चरण में पहुंच गई है। लोक शिक्षण संचालनालय में हुई एक बैठक में पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे 28 जून को शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। यह पहला मौका...
More »केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा पर्याप्त खाद
रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के केबिनेट बैठक में आज प्रदेश में खाद और बीज की कमी पर चर्चा हुई। मानसून सीजन आने के साथ डीएपी खाद की भारी कमी हो गई है। राज्य ने जितनी मात्रा में खाद मांगा था, उसका केवल आधा आबंटित किया गया है। इसमें भी कटौती की जा रही है। आबंटन का केवल 30 प्रतिशत खाद प्रदेश को दिया जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद कृषि मंत्री...
More »छत्तीसगढ़ खेतीबाड़ी का अलग से बजट बनाने वाला तीसरा राज्य
रायपुर.राज्य में अब कृषि का बजट मुख्य बजट से अलग पेश किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष से फैसले पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को खाद-बीज वितरण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसकी घोषणा की। कृषि विभाग के साथ खाद्य, जल संसाधन और सहकारिता विभाग का बजट एक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है, जहां कृषि बजट अलग से पेश होगा। फिलहाल कर्नाटक और...
More »