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13 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक विकास किया जा रहा हैं, देश और दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर राज्य नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री सोमवार को अलवर जिले में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में होंडा मोटर साइकल्स एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड की पूर्णत: स्वामित्व वाली मोटर साइकिल बनाने वाली इकाई के भूमि पूजन समारोह के बाद उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। एचएमएसआई की...

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जेल में लिखी कामयाबी की इबारत

गोरखपुर [जासं]। जुनून, जोश व कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। पक्का इरादा लेकर सफर पर निकलने वाले मुसाफिर की राह कोई नहीं रोक सकता। चाहे वह जेल की सलाखें ही क्यों न हों। गोरखपुर जेल से इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास होकर सात बंदियों ने कामयाबी की इबारत लिख दी है। हालांकि इनकी सफलता में गोरखपुर जेल प्रशासन का भी योगदान कम नहीं है। जेल प्रशासन...

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क्यों नहीं मिल रही नौकरी: राजभवन

देहरादून। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षित पदों पर नियुक्तियां न होने को राजभवन ने खासी गंभीरता से लिया। राजभवन की ओर से इन आरक्षित पदों के बारे में पूरा ब्योरा तो तलब किया ही गया है, सरकार से यह भी पूछा गया है कि इन्हें भरने के बारे में क्या तैयारियां चल रही हैं। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान...

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जिला स्तर पर विकास कार्य की जांच करेंगे सीएजी

भुवनेश्वर। जिला स्तर पर योजना और विकाश कार्यक्रम को अब से कंट्रोलर और आडीटर जनरल यानी सीएजी मूल्यांकन करेगे। ये निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया है। विभिन्न जिलों में चल रहे केन्द्रीय योजनाओं के विकास का संतोषजनक न होने एवं जनसाधारणों को इसका फायदा न मिलने की वजह से केन्द्र सरकार की ओर से जिलाधीशों को निर्देश दिया गया है अब तक सीएजी राज्य के एक यूनिट के तौर पर विभिन्न योजना कार्य का मूल्यांकन...

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मनरेगा: सीमांत कृषकों को तोहफा

देहरादून। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अब सीमांत एवं लघु किसान अपनी भूमि पर सिंचाई, उद्यानीकरण, पौधरोपण एवं भूमि विकास संबंधी कार्य कर सकेंगे। योजना में अनुसूचित जाति,जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना फिलहाल चार ब्लाकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है। एफआरडीसी सुभाष कुमार ने सचिव ग्राम्य विकास, कृषि तथा समस्त जिलाधिकारियों को इस संबंध में...

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