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सरकार की चेतावनी- अवि‍श्‍वास प्रस्‍ताव लाएं, पर पीएम-चि‍दंबरम को दागी न बताएं!

नई दिल्‍ली. सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। पहले दि‍न ही वि‍पक्ष ने संकेत दे दि‍ए कि‍ वह सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। संसद नहीं चलने देने की कीमत पर भी सरकार को घेरा जाएगा। पर सरकार भी पूरी तरह तैयार है। एक टीवी चैनल अपने सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा है कि‍ सरकार की अगुआई कर रहा यूपीए विपक्ष को साफ-साफ कहने...

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बिहार के जमीन आवंटन विवाद में क्लीन चिट!

पटना, जागरण ब्यूरो। बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार [बियाडा] के जमीन आवंटन मामले में अनियमितता के आरोपों की जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है। समझा जाता है कि इसमें सत्ता पक्ष के उन तमाम लोगों को 'क्लीन चिट' दे दी गई है, जिनके आवंटन को केंद्र में रख विपक्ष आंदोलन पर है। सरकार, मुख्य सचिव की यह रिपोर्ट बहुत जल्द सार्वजनिक करेगी।...

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येदियुरप्पा ने कहा, पूरा करूंगा कार्यकाल

बेंगलूरः लोकायुक्त की खनन संबंधी रिपोर्ट के बाद अपने इस्तीफ़े को लेकर पड़ रहे दबाव से अप्रभावित रहते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने आज कहा कि वह अपने बचे हुए कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे. अपने परिवार के साथ मॉरीशस में छुट्टियां बिता कर लौटे येदियुरप्पा ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के एस ईश्वरप्पा के साथ संयुक्त तौर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं...

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बंदरबांट में गई बियाडा की जमीन, रसूखदार मालामाल

पटना। बियाडा यानि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी की कीमती जमीन राज्य सरकार के मंत्रियों- अफसरों और नेताओं के बेटे-बेटियों व नाते-रिश्तेदारों ने आवंटित करा ली। 30 जून तक की आवंटन सूची में कई रसूखदारों के नाम सामने आए हैं। उनमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह और कैबिनेट मंत्री परवीन अमानुल्लाह की बेटी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ के करीबी रिश्तेदार, शिक्षा मंत्री पीके शाही की बेटी, जेल आईजी आनंद किशोर, जदयू...

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अवैध खनन मामले में संकट में येद्दियुरप्पा

बेंगलूर। कर्नाटक के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष एन हेगड़े ने राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येद्दियुरप्पा के खिलाफ गंभीर अभियोग लगाते हुए गुरुवार को कहा कि उन्होंने अवैध खनन घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ ठोस और व्यापक सबूत दिए हैं। इस घोटाले के चलते 14 माह की अवधि में राज्य के करदाताओं को 1800 करोड़ रुपये का चूना लगा है। उन्होंने अवैध खनन को बहुत बड़ा गिरोह करार देते हुए कहा...

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