आगरा, जागरण संवाददाता: सरकारी राशन विक्रेताओं के लिये गरीबों की आंखों में धूल झोंकना अब आसान नहीं होगा। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिये सरकार हाईटेक तरीका लागू करने जा रही है। गोदाम से राशन उठाते ही उपभोक्ताओं के मोबाइल पर इसकी जानकारी पहंुच जायेगी। इसकी शुरूआत हो चुकी है। शासन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहराइच और जालौन में इसे लागू किया गया है। दरअसल इस योजना के तहत विभाग जिले के प्रत्येक राशन विक्रेता...

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार केंद्र के पैसे से वाहवाही लूटने में जुटी है। जी हां, शिवराज सरकार कपिलधारा योजना का पूरा पैसा नरेगा के खाते से वसूल कर रही है और उसे अपनी सरकार का अनुदान करार दे रही है। ये गड़बड़झाला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की पकड़ में आ गया है और अब वो इस योजना पर गाज गिराने की तैयारी में है। मध्यप्रदेश में सिंचाई के लिए चल रही कपिलधारा...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। राजनीतिक लिहाज से देश के दो सबसे महत्वपूर्ण राज्यों- उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को इन दोनों राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों पर हमला बोलने का एक अच्छा मौका मिलने वाला है। देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने की केंद्र की योजना के रास्ते में उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार और बिहार की नीतीश कुमार सरकार सबसे बड़ी बाधा के तौर पर सामने आई...

भोपाल. प्रदेश सरकार ने जलसंकट से निपटने के लिए बीते एक दशक में कई योजनाएं चलाईं, खूब ढिंढोरा भी पीटा.. अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन नतीजा शून्य। जलसंकट कम होने के बजाय दिनोदिन गहराता जा रहा है। पानी पाताल में पहुंच चुका है। ये हालात एक-दो जिलों के नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के हैं। दूसरी ओर विभागीय मंत्री ये मानने को तैयार नहीं कि योजनाएं फ्लाप हो गईं।...

बदायूं। पशुपालन विभाग में कर्मचारियों का टोटा पड़ गया है। चिकित्सकों के 30 पदों में से 11 पद रिक्त हैं और 50 पशुधन प्रसार अधिकारियों में से सिर्फ 13 ही कार्यरत हैं। डाक्टर और स्टाफ के कमी के कारण विभाग की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। मुठं्ठी भर कर्मचारी जिले के लगभग दस लाख पशुओं के स्वास्थ्य सम्बंधित जिम्मेदारियों को नही उठा पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य कार्य कृषि...