नई दिल्ली। कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता लाने पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बुधवार को सुना सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 में न्यायधीशों की कोलेजियम प्रणाली का गठन किया गया था। हाल ही में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को खारिज कर दिया और 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया। इस फैसले...

कॉलेजियम सिस्टम पर चल रही बहस के दो छोर हैं। एक का दावा है कि हमारे देश के सर्वशक्तिमान न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार कुछ न्यायाधीशों के पास केवल इसलिए रहना चाहिए, क्योंकि वे न्यायपालिका परिवार का हिस्सा होने के कारण उनके बारे में बेहतर समझ रखते हैं। दूसरा छोर कहता है कि उसमें आम जनता के नुमाइंदों की भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश केवल न्यायपालिका के...

रायपुर। प्रदेश में साल 2014 में ग्रामीण अंचलों में 3962 मौत बुखार, मलेरिया से हुई है। यह बड़ा खुलासा राज्य स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर (एसएचआरसी) की एनालिसिस (विश्लेषण) रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग को भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 'नईदुनिया' के पास रिपोर्ट की प्रति मौजूद है। दरअसल एसएचआरसी ने एक एनालिसिस के लिए गांवों में...

चंडीगढ़। हरियाणा की खाप पंचायतें आमतौर पर महिलाओं के खिलाफ फतवे जारी करने के लिए ही बदनाम रही हैं। मगर, हाल के दिनों में कुछ फैसले यह बताने के लिए काफी हैं कि अब वे भी आधुनिकता की ओर बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में ताजा फैसला पर्यावरण को नुकसान से बचाने के सिलसिले में लिया गया है। हरियाणा की दहिया खाप ने फैसला किया है कि वह किसानों द्वारा खेत...

भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 के संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक, रिश्वत देने वाला भी अपराधी माना जा सकता है तथा भ्रष्ट कर्मचारी की आय से अधिक अर्जित संपत्ति को विशेष जज की अनुमति से जब्त करने का प्रावधान है। कॉरपोरेट तथा व्यापारिक संस्थानों द्वारा दी गई रिश्वत को भी इसमें शामिल किया गया है। सेवानिवृत्त अधिकारी के...