कार्बनकॉपी, 14 दिसम्बर लंबी खींचतान के बाद आखिरकार दुबई वार्ता में एक नए क्लाइमेट प्रस्ताव पर सहमति हो गई लेकिन इसमें जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को खत्म करने या भारी कटौती के लिए प्रावधानों का अभाव है। पिछले दो हफ्ते से संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में हुए इस सम्मेलन में कई विवाद उठे और जीवाश्म ईंधन, क्लाइमेट फाइनेंस और एडाप्टेशन जैसे मुद्दों पर गहरी चर्चा हुई। हालांकि सम्मेलन के पहले...
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कॉप 28: दुबई जलवायु सम्मेलन में किन मुद्दों पर रहेगी दुनिया की नज़र
द थर्ड पोल, 07 दिसम्बर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूएनएफसीसीसी के वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन को लेकर, यूएनएफसीसीसी के ही एक पूर्व प्रमुख कहते है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिहाज़ से इसे काफ़ी नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके बिना हालात और भी खराब होंगे। कुछ हफ्ते पहले, यूएनएफसीसीसी ने अभी तक की राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं का एक नया विश्लेषण, एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट, प्रकाशित की। यह...
More »पंजाब ने पैदल चलने वालों को प्राथमिकता देने के लिए लागू की नीति
मोंगाबे हिंदी, 07 दिसम्बर पंजाब ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू वॉक को इसी साल मई के महीने में लागू किया है। इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में साल 2010 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और राज्य की सड़कों पर चलने वाले पैदल लोगों की सुरक्षा की मांग की गई थी। आदेश जारी करने वाले पंजाब के मुख्य सचिव ने मोंगाबे-इंडिया को...
More »साल 2023 में जीवाश्म सीओ2 उत्सर्जन के 40 अरब मीट्रिक टन से अधिक होने के आसार: रिपोर्ट
डाउन टू अर्थ, 07 दिसम्बर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट साइंस टीम के नए शोध के अनुसार, जीवाश्म ईंधन से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन साल 2023 में फिर से बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वार्षिक वैश्विक कार्बन बजट में जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) के 2023 में 36.8 अरब मीट्रिक टन जो 2022 से सीओ2 उत्सर्जन से 1.1 फीसदी अधिक है। 2023 संस्करण के 18वीं वार्षिक रिपोर्ट जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा...
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द थर्ड पोल, 01 दिसम्बर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूएनएफसीसीसी के वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन को लेकर, यूएनएफसीसीसी के ही एक पूर्व प्रमुख कहते है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिहाज़ से इसे काफ़ी नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके बिना हालात और भी खराब होंगे। कुछ हफ्ते पहले, यूएनएफसीसीसी ने अभी तक की राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं का एक नया विश्लेषण, एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट, प्रकाशित की। यह...
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