पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात...

धमतरी। सरकार छात्र-छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करती है। इसके बावजूद होनहार छात्र झोपड़ी में रहकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई-लिखाई करने मजबूर हैं। बमुश्किल दो वक्त का खाना मिल पाता है। कई बार तो रात में भूखा सोना पड़ता है। ग्राम पंचायत डोमा में निवासरत शत्रुघन सोनवानी और उसके चार बच्चे की यही दास्तान है, जो शासन-प्रशासन की योजनाओं को मुंह चिढ़ाती...

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के चतुरी खेड़ा गांव में खुले में शौच के दौरान फोटो खींचे जाने से डरे एक किसान ने कुएं में कूदकर जान दे दी। रविवार सुबह उसका शव पड़ोसी गांव गाजीपुर के कुएं में पाया गया। वह फोटो खींचने के बाद 21 फरवरी से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।   जानकारी के मुताबिक, ओडीएफ टीम ने 21 फरवरी की...

रायपुर। रायपुर जिले से लगे गांवों को सरकार ने भले ही ओडीएफ घोषित कर दिया है, लेकिन शौचालय मुक्त गांव बनने के लिए इन ग्राम पंचायतों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पंचायतों ने दबाव में 14 वित्तीय योजनाओं के तहत जारी राशि यानी मूलभूत सुविधाओं के लिए मिलने वाले पैसों को शौचालय बनवाने में खर्च कर दिए। अब वे कंगाल हो गई हैं, ऊपर से लाखों का भुगतान भी बाकी...

पटना : देश के 192 जिले ओडीएफ (खुले से शौच मुक्त) हो गये हैं, लेकिन इसमें बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 32.5 फीसदी ही इस पर काम हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत से आधा है. राष्ट्रीय स्तर पर शौचालय व स्वच्छता पर 67 फीसदी काम हो चुका है. यह जानकारी केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता राज्य मंत्री एसएस अहलुवालिया ने दी. बिहार दौरे...