द थर्ड पोल, 09 फरवरी भारत के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने 9 दिसंबर को कॉप-28 के दौरान, उत्सर्जन कटौती में देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए पेरिस समझौते के प्रति देश के “भरोसे और विश्वास” की पुष्टि की। लेकिन यह घोषणा महज तीन दिन पहले की गई एक अन्य घोषणा के उलट दिखाई देती है, जब कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा था कि भारत, जीवाश्म...
More »SEARCH RESULT
भारत की शिक्षा व्यवस्था पर 'असर' ने क्या असर डाला ?
औपचारिक शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए अधिकांश अभिभावक-गण अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। बच्चों के लिए स्कूल ढूँढते हैं, बस्ता खरीदते हैं, पेन- पेन्सिल, कॉपी-किताब खरीदते हैं, स्कूल की पोशाक खरीदते हैं। तमाम सरकारों की भी यही कोशिश रही कि बच्चे स्कूल जाएँ। सरकारों ने विद्यालयों का निर्माण करवाया, शिक्षकों की नियुक्ति की और ज़रूरी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई। पिछले कई दशकों में ऐसे कई कदम उठाए गए...
More »कॉप28: जीवाश्म ईंधन खत्म करने का प्रस्ताव, लेकिन नीयत पर संदेह
कार्बन कॉपी, 27 दिसम्बर लंबी खींचतान के बाद आखिरकार दुबई वार्ता में एक नये क्लाइमेट प्रस्ताव पर सहमति हो गई लेकिन इसमें जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को खत्म करने या भारी कटौती के लिए कड़े प्रावधानों का अभाव है। अमीर और विकसित देशों ने “ट्रांजिशन फ्यूल” के नाम तेल और गैस के प्रयोग का रास्ता खुला रखा है। इसमें मिटिगेशन (ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के उपाय) के लिये कार्बन...
More »कॉप-28: लंबी खींचतान के बाद क्लाइमेट पर नए प्रस्ताव पर सहमति लेकिन नीयत सवालों के घेरे में
कार्बनकॉपी, 14 दिसम्बर लंबी खींचतान के बाद आखिरकार दुबई वार्ता में एक नए क्लाइमेट प्रस्ताव पर सहमति हो गई लेकिन इसमें जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को खत्म करने या भारी कटौती के लिए प्रावधानों का अभाव है। पिछले दो हफ्ते से संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में हुए इस सम्मेलन में कई विवाद उठे और जीवाश्म ईंधन, क्लाइमेट फाइनेंस और एडाप्टेशन जैसे मुद्दों पर गहरी चर्चा हुई। हालांकि सम्मेलन के पहले...
More »कॉप28 के समापन तक भी देशों के बीच नहीं बनी आम सहमति
मोंगाबे हिंदी, 14 दिसम्बर अट्ठाईसवें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (कॉप28) ने सम्मेलन के पहले दिन जलवायु हानि और क्षति के लिए एक फंड शुरू करने का निर्णय देकर इतिहास रच दिया। लेकिन जैसे-जैसे दो सप्ताह के शिखर सम्मेलन का अंत नजदीक आ रहा है, वित्त, जलवायु कार्रवाई में समानता और – सबसे महत्वपूर्ण रूप से – जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से संबंधित मामलों पर एकता की कमी, बाकी...
More »