टीवी के पर्दे पर किसी क्रीम से चुटकियों में कमर दर्द या मुहांसे गायब होते हम रोज देखते हैं. हम जानते हैं कि ऐसा वास्तव में नहीं होता. यह मिथ्या या कह लीजिये अतिरंजित प्रचार है, विज्ञापन है. लेकिन समाचारों पर हम भरोसा करते हैं. अगर समाचार असत्य हो, मुनाफे के वास्ते या किसी की लोकप्रिय छवि बनाने अथवा बिगाड़ने के लिए मिथ्या प्रचार को समाचार का रूप दिया जाये...

जगदलपुर। नक्सल मोर्चे पर तैनात देश के सबसे बड़े अर्धसैन्य बल सीआरपीएफ में स्थानीय युवाओं की भर्ती व बस्तर में उनकी तैनाती के ब्लू प्रिंट को आखिरकार केंद्रीय गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। दो साल पूर्व बने योजना के तहत स्थानीय युवाओं को शामिल कर पृथक लोकल बटालियन का गठन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में आदिवासियों को रियायत भी दी जाएगी। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सीआरपीएफ व कोबरा...

असली भारत गांव में बसता है। देश और दुनिया में भले ही चांद पर जाने की बात हो लेकिन गांव का महत्‍व आज भी कायम है। पेश है देश के 16 ऐसे अनोखे गांव की कहानी जो इस दौर में भी मिसाल बने हुए हैं। कहीं किसी एक ही गांव ने देश को दिए है 47 आईएएस अधिकारी तो कोई गांव पूरी दुनिया को साम्‍प्रदायिक सौहार्द का पाठ पढ़ा रहा...

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को पारित आदेश से आधार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया है। केंद्र द्वारा 1954 के पुराने निर्णय पर जोर देने से निजता के अधिकार की व्यापक समीक्षा के लिए मामले को नौ न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ को भेजने का निर्णय भी आया। इसके पूर्व 24 मार्च 2014 के एक अन्य आदेश से सर्वोच्च न्यायालय ने आधार...

भले ही शिक्षा का अधिकार कानून में 14 साल तक बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के तहत बच्चों को स्कूली पोशाक निशुल्क देने का प्रावधान है लेकिन बात उत्तरप्रदेश के शिक्षा विभाग की हो तो यही नियम उलट जाता है। यूपी के शिक्षा विभाग के ओहदेदार मुफ्त पोशाक को मुनाफे का धंधा समझते हैं और निशुल्क पोशाक का प्रावधान लागू करने के लिए अपना खास निजी शुल्क वसूलते हैं।...