पणजी। गोवा सरकार ने नए खनन पट्टों की नीलामी करने, जबकि मौजूदा परिचालन वाले पट्टों का बिना बोली के ही नवीकरण करने का निर्णय किया है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया कि मैंने सुझाव दिया है कि यदि कोई नया पट्टा है तो नीलामी मार्ग अपनाया जाय। वे पट्टे जो परिचालन में हैं उनके लिए यह वैध नहीं होगा। जब खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस समय 80...

जनसत्ता 19 मार्च, 2014 : पिछले साल की दो घटनाएं इस देश में जल, जंगल और जमीन की तमाम लड़ाइयों पर लंबा और गहरा असर छोड़ेंगी। पहली घटना दिल्ली से दो हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित नियमगिरि की है। यहां ग्रामसभाओं ने एक सुर में अपनी जमीन ‘वेदांता’ के हवाले करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वेदांता कंपनी को नियमगिरि छोड़ना पड़ा। नियमगिरि जल, जंगल और जमीन की...

कोयला मंत्रालय ने जेएसपीएल, आर्सेलर मित्तल तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज समेत अन्य कंपनियों को आवंटित 28 कोयला खदानों का आवंटन रद्द करने का निर्णय किया है। कोयला खदानों के विकास में देरी को लेकर यह फैसला किया गया है। कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, कोयला खदान पर अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने 28 खदानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है। सरकार ने आईएमजी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया...

नई दिल्ली। यह साल न्यायिक संक्रांति के लिए भी याद किया जाएगा। देश की शीर्ष अदालत ने समाज और हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कई अहम फैसले इस साल सुनाए। जेल में बंद लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि बनने और दो साल से अधिक की सजा पाने वाले सांसदों-विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य करार देने जैसे चुनाव सुधारों पर ऐतिहासिक फैसलों, ‘पिंजरे में बंद’ सीबीआइ की स्वायत्तता की गुहार...

जनसत्ता 19 अक्तूबर, 2013 : कोयला घोटाले को लेकर एक बार फिर हंगामा है। इस बार एक बड़े उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख पर सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर को लेकर हंगामा मचा है। बिड़ला देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं और पूर्व सचिव पारख को कोयला घोटाले का खुलासा करने वाले कैग ने ‘विसल ब्लोअर’ कहा था। लेकिन यह सवाल तो उठता ही है कि कई...