मानो फसलों की बर्बादी और किसानों की आत्महत्या ही काफी न हो, अब एसोचैम ने शोध प्रस्तुत किया है कि कॉरपोरेट और ग्रुप फार्मिंग ही छोटे किसानों को आपदाओं से बचाएगी। एसोचैम किसानों को राहत देने के पक्ष में नहीं है। उसकी मंशा कंपनियों को राहत देने की है। उसके मुताबिक, किसानों की जमीन औने-पौने दामों में कॉरपोरेट को सौंप देनी चाहिए। उसका मानना है कि कृषि ऋण लगातार बढ़ाने...

पटना. पटना हाइकोर्ट ने भी माना है कि धान खरीद में बड़े पैमाने पर पैसे का गबन किया गया है. कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआइ को भी सौंप सकता है. मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी, जिसके दौरान हाइकोर्ट ने सीबीआइ के वकील को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह के दो सदस्यीय खंडपीठ ने...

जिया कुरैशी/मृगेंद्र पाण्डे/रायपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे से उजागर नागरिक आपूर्ति निगम का घोटाला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हर साल होने वाले घोटाले की महज एक झलक है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य की सार्वजनिक वितरण 'ङणाली की गड़बड़ियों की जांच की जाए तो ये घोटाला सैकड़ों नहीं, हजार करोड़ का होगा। 'नईदुनिया' ने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण 'ङणाली घोटाले के तौर तरीकों, मंत्री से लेकर हर स्तर...

यूपी के मुजफ्फरनगर में भू घोटाले के बाद खादर में जमीन की पैमाइश शुरू हुई तो एक मामले ने सबको चौंका दिया है। सात ऐसे गांव सामने आए हैं, जो लगभग 20 साल पहले गंगा की धारा बदलने से गंगापार पहुंच गए। इतना ही नहीं मुजफ्फरनगर जिले के यह गांव आज भी यहां के रिकार्ड में दर्ज हैं। मजेदार बात यह है कि गंगापार गए इन गांवों के ज्यादातर लोगों ने...

पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...