डाउन टू अर्थ, 20 दिसम्बर रबी सीजन की बुवाई का समय लगभग बीतता जा रहा है, लेकिन अभी भी पिछले साल के मुकाबले लगभग 30 लाख हेक्टेयर में बुआई नहीं हो पाई है। खासकर गेहूं और दलहन की बुआई काफी पिछड़ी हुई है। 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में रबी सीजन की 557.26 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस...
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डीएपी के साथ किसानों पर जबरन अन्य दवाइयां खरीदने का दबाव बना रहे डीलर!
गाँव सवेरा, 4 दिसम्बर खाद और कीटनाशक बेचने वाले व्यापारी किसानों को जरुरी उत्पादों के साथ-साथ गैर जरुरी उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करके उन्हें लूट रहे हैं. इन दिनों गेहूं की बुआई चल रही है, जिसके लिए किसानों को डीएपी की जरूरत है. हालाँकि, जब किसान डीएपी खरीदने के लिए डीलर के पास जाते हैं, तो उन्हें अन्य उत्पाद जैसे नैनो-यूरिया, जिंक और सल्फर आदि खरीदने के लिए मजबूर किया...
More »बीज बाजार पर निजी कंपनियों का कब्जा, मुसीबत में किसान
डाउन टू अर्थ, 20 नवम्बर दलजीत सिंह अपने साढ़े तीन एकड़ के खेतों में धान लगाते हैं। इन खेतों से हर साल लगभग 100 क्विंटल धान पैदा होता है, लेकिन साल 2022 में केवल 19 क्विंटल ही धान निकला। बाकी धान बौना रह गया या सिकुड़ गया। उन्हें आज तक इसका कारण पता नहीं चल पाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि फिजी वायरस की वजह से बीमारी लग...
More »खाने की पौष्टिकता को कम कर रहा बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड
मोंगाबे हिंदी, 01 नवम्बर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर पौधों में प्रमुख खनिज पोषक तत्वों पर नकारात्मक असर डाल रहा है। इसकी वजह से उनमें पोषकता कम हो रही है। ‘ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस’ जर्नल में एक हालिया समीक्षा लेख से इस बात की जानकारी मिली है। यह लेख कई अध्ययनों के निष्कर्षों का सारांश है। फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा की गई समीक्षा में बताया गया कि लगभग सभी...
More »कपास पर शाप: कैसे बीटी कपास के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई गुलाबी सुंडी
इंडियास्पेंड, 27 अक्टूबर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढोतरी कर दी है। रबी की प्रमुख फसल गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर अब 2,275 रुपए क्विंटल हो गई है। रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई है। 18 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला...
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