द वायर, 26 फरवरी केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के आवंटन में सबसे भारी कटौती मौजूदा बजट में की गई है. इस मद में सिर्फ 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि अब तक की सबसे कम राशि है. इसके अलावा मनरेगा के तहत ऐप आधारित हाजिरी दर्ज करने की प्रणाली – नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग...
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देश में बेरोज़गारी दर दिसंबर में 16 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंची: सीएमआईई
द वायर, 02 जनवरी देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर, 2022 में बढ़कर 8.3 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, बेरोजगारी दर का यह 16 माह का उच्चतम स्तर है. आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में बेरोजगारी की दर आठ प्रतिशत थी, जबकि सितंबर में यह सबसे कम 6.43 प्रतिशत थी. वहीं, अगस्त में...
More »मनरेगा: भारतीय महिलाओं के लिए अंतिम और एकमात्र आय का सहारा
इंडियास्पेंड, 22 नवम्बर चंचल कुमारी का जन्म साल 2002 में हुआ। उस साल राजस्थान सूखाग्रस्त भी था। दो साल से राज्य में पीने या फसल बोने के लिए पानी की भारी कमी थी, मवेशी मर रहे थे। चंचल का परिवार भी भुखमरी के कगार पर था। उनके पिता राजू सिंह एक मजदूर थे। उन्हें काम की तलाश में अपना गांव छोड़ना पड़ा। जैसे-जैसे आजीविका चौपट हुई, रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए...
More »डाउन टू अर्थ, गहन पड़ताल: लम्पी बीमारी ने बिगाड़े हालात, ग्रामीण ही नहीं शहरी भी प्रभावित
डाउन टू अर्थ, 22 नवम्बर “मरी हुई गायों को घसीटकर ट्रकों में लादा जा रहा है और रोड से होकर हड्डा रोड़ी (वह जगह जहां मृत जानवरों को फेंका जाता है) या गांव के नजदीक की खाली जमीन में डम्प करने के लिए ले जाया जा रहा है। हड्डा रोड़ी में पहले से ही मृत मवेशियों का अंबार लगा हुआ है। ट्रक मृत गाय को फेंककर लौटते हैं और दोबारा मृत...
More »डूंगरपुर: मनरेगा में बड़ी लापरवाही, मजदूरों को नहीं मिली 2021 की मजदूरी, लोकपाल को मिली शिकायत के बाद जागा विभाग
जी न्यूज़, 13 नवम्बर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दोवडा पंचायत समिति और जिला परिषद की महात्मा गांधी नरेगा योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है. दोवडा पंचायत समिति की 15 पंचायतों के सैकड़ो मनरेगा श्रमिकों को दिसम्बर 2021 की 75 लाख से अधिक की मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है. बार-बार तकाजे के बाद भी मजदूरों को राहत नहीं मिली. वहीं अब मामला लोकपाल के पास पहुंचने के...
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