-जनपथ, मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी। विमुद्रीकरण: यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप...

एक जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून को मंजूरी दी थी. एक दमदार जन आंदोलन के बाद यह कानून बना था, जिसका मकसद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रभावी व स्वतंत्र लोकपाल (ऑम्बुड्समैन) बनाना था. ऐसा लोकपाल जो बिना किसी भय या पक्ष लिए उच्च स्तरीय सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े मामलों को देखे. लोकपाल की जरूरत इसलिए महसूस की...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल पर सर्च कमेटी के लिए देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति की खातिर नामों के पैनल की अनुशंसा करने की समय सीमा फरवरी के अंत तक निर्धारित की है. सर्च कमेटी के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजन प्रकाश देसाई हैं. केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि आधारभूत ढांचे की कमी और श्रम बल...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा दायर कर बताएं कि अभी तक लोकपाल नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये बताने के लिए कहा है कि पिछले साल सितंबर महीने से लेकर अब तक में लोकपाल नियुक्ति के लिए खोज समिति (सर्च कमेटी) गठित करने को लेकर क्या किया गया है. न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल...

नई दिल्ली: सरकारी तंत्र में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए साल 2013 में ‘लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक' बनाया गया था. जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने चार साल बाद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है, वहीं कई राज्यों का भी हाल ऐसा ही है. भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के मुद्दे पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा दायर सूचना का...