नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र के खर्चे में कटौती करने को कहा है। आयोग ने इस क्षेत्र में हो रहे निवेश पर काबू पाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के तहत लोगों को नि:शुल्क मिल रही दवाइयों व अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने की भी अनुशंसा की है। इसके अलावा आयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशकों तथा बीमा कंपनियों को मुख्य भूमिका में लाने...

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने जनऔषधि योजना के तहत देश भर में जेनरिक दवाओं के तीन हजार से ज्‍यादा स्‍टोर खोलने की योजना बनाई है। जिनके जरिए कई गुना सस्‍ती नॉन ब्रांडेड दवाओं की बिक्री को बढ़़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत सरकार जनऔषधि स्‍टोर को जेनरिक दवाओं की आपूर्ति सरकार करती है, जिनकी बिक्री पर 16 फीसदी कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा स्‍टोर शुरू करने के लिए सरकार...

बीते सोमवार की रात को, दवाओं की कीमतों के नियामक, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सबको चौंका दिया. उसने उन 108 दवाओं को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है, जिन्हें उसने दो महीने पहले ही ‘जनहित' के आधार पर मूल्य नियंत्रण के तहत लिया था. उसने इसकी कोई वजह नहीं बतायी. सिर्फ इतना कहा कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रलय के...

प्रोटोकॉल : जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए प्रोटोकॉल तैयार कर रही है सरकार : इसमें शिकायतकर्ता को दवा कब खरीदी गई थी, दवा की एक्सपाइरी डेट जैसी जानकारियां देनी होंगी यह कवायद क्यों : कई बार शिकायतकर्ता देश फेल होने वाले सैंपल का ब्योरा दिए बिना ही गुणवत्ता पर उठा देते हैं सवाल : इससे जेनरिक दवाओं के निर्यातक के तौर पर देश की साख होती है प्रभावित भारतीय जेनरिक...

रायपुर. वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में इस बार सरकार किसानों के लिए बड़ा ऐलान करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह 8 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा कर सकते हैं। अभी उन्हें एक प्रतिशत ब्याज पर लोन देने का प्रावधान है। मुख्य बजट के साथ कृषि का बजट अलग...