अमर उजाला, 28 जून  प्रदेश सरकार ने किसानों को खरपतवार नाशक दवाइयों पर मिलनी वाले अनुदान को बंद कर दिया है। अब किसानों को पूरी कीमत पर ही खरपतवार नाशक दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी। इससे आने वाले समय में खेतीबाड़ी करना और अधिक महंगी साबित होने वाली है। अनुदान के लिए बजट न मिलने का तर्क देकर कृषि विभाग ने दोटूक कह दिया है कि जब सरकार की ओर से बजट उपलब्ध...

हाल ही में पेश किए गए बजट के बाद पक्ष-विपक्ष की अतिवादी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इन बयानबाजियों में सबसे ज्यादा ध्यान मनरेगा ने खींचा है। बजट में मनरेगा के लिए आवंटित बजट, 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में काफी कम है। यह कमी करीब 33 प्रतिशत के आस–पास ठहरती है। सरकार के पास इस कटौती को जायज ठहराने के अपने तर्क हैं और विपक्ष व सामाजिक संगठनों की अपनी...

नरेगा संघर्ष मोर्चा, 26 दिसंबर मजदूरों का उत्पीड़न: पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरों को 26 दिसंबर 2021 से वेतन का भगुतान नहीं किया गया है। नरेगा अधिनियम की धारा 27 को लागू करते हुए 'केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने' के लिए राज्य को 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की मनरेगा निधि जारी करने पर रोक लगी है। इस राशि में से 2,744 करोड़ रुपये बकाया वेतन चौंका देने...

इंडियास्पेंड, 23 दिसम्बर सरसों भारत की प्रमुख खाद्य तेल फसल है। भारत पिछले कुछ दशकों से तेल की मांग पूरी करने के लिए विदेशों से खाद्य वनस्पति तेल आयात करता है। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने, उत्पादकता बढ़ाने और विदेश जाने वाले करोड़ों डॉलर बचाने के लिए जीएम सरसों को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा। लेकिन पर्यावरण प्रेमी, कई किसान संगठन, खाद्य मामलों के जानकार जीएम सरसों का विरोध...

वर्कर्स यूनिटी, 20 अक्टूबर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किए जाने के बढ़ते दबाव के बाद सरकारों का यह तर्क बेबुनियाद साबित होने लगा है कि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) पेंशन धारकों के लिए अधिक फायदेमंद है और इससे सरकारी खजाने पर भार भी कम होगा। हाल ही में द हिंदू में रिसर्च स्कालर और प्रेफ़ेसर ने एक लेख लिख कर समझाया कि क्यों  नई पेंशन स्कीम की तुलना में ओल्ड...