डाउन टू अर्थ, 22 जून नदी तटों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन न हो इससे बचने के लिए केन नदी के पास खनन पट्टों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा दायर संयुक्त समिति की रिपोर्ट में इन-स्ट्रीम खनन को रोकने के लिए नदी के किनारे और भीतर खदान क्षेत्रों का आबंटन न करने की सलाह दी गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश...

डाउन टू अर्थ, 30 मई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नगर निगम द्वारा राप्ती नदी की धारा में हर रोज 500 टन नगरीय कचरा गिराया जा रहा है। वहीं, अभी तक निस्तारण के लिए कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का काम भी पूरा नहीं किया जा सका है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने एनजीटी में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा है कि सुथनी गांव में 500 टन प्रति दिन का...

 डाउन टू अर्थ, 15 फरवरी काली नदी में मिलने से पहले बेगराजपुर नाले में डाला जा रहा दूषित घरेलू सीवेज प्रदूषण का प्रमुख कारण है। यह नाला मुजफ्फरनगर का मुख्य नाला है। हालांकि यह कहा गया है कि एक बार प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के चालू हो जाने के बाद मुजफ्फरनगर के इस मुख्य नाले में बीओडी और सीओडी के स्तर में उल्लेखनीय कमी आ जाएगी। यह जानकारी संयुक्त समिति नेशनल...

जनसत्ता, 29 नवम्बर इसके लिए 15 जनवरी तक का समय तय किया गया है। इस योजना के पहले चरण में तिमारपुर से लेकर माल रोड तक का हिस्सा अब तक साफ किया जा चुका है और अगले चरण में साढ़े पांच किलोमीटर का हिस्सा मालरोड से भारत नगर साफ किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पहल के बाद नदी के जल प्रदूषण में कमी आएगी। इस साफ किए...

अमर उजाला, 30 सितम्बर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को कानपुर जिले में टेनरियों से क्रोमियम-दूषित अपशिष्ट को उचित शोधन के बिना गंगा नदी में बहाए जाने के मामले में तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही एनजीटी ने अधिकारियों को एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में कुछ...