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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल महीने में 20 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला

-द वायर, कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्पन्न हुई समस्या से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजेकेएवाई) लॉन्च किया था. इसके तहत लोगों को आर्थिक सहायता और हर पात्र व्यक्ति को तीन महीने (अप्रैल-जून) के लिए पांच किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाना था. हालांकि आलम ये है कि अप्रैल महीने में करीब 20 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन...

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जन धन योजना के तहत खुले करीब साढ़े छह करोड़ खाते सक्रिय नहीं: केंद्र

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत बैंकों में अब तक 35.99 करोड़ खाते खोले गए जिनमें 29.54 करोड़ खाते सक्रिय हैं. वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी. उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 26...

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बेमानी होंगी अधिक उम्मीदें-- टीएम थॉमस आईजैक

बीते 23 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की शुरुआत की गयी, जिसे कई लोगों ने विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बताया है. पिछली बीमा योजनाओं से प्राप्त अनुभवों एवं इस योजना को लेकर उपजे भ्रमों की वजह से अभी इससे ज्यादा उम्मीदें करना गैरजरूरी है. यह योजना इस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में लागू की गयी है, जब...

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जनधन योजना में 20 लाख लोग जुड़े, खाताधारकों की संख्या 32.61 करोड़ हुई

नयी दिल्ली : संशोधित प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाइ) में पांच सितंबर तक कम-से-कम 20 लाख लोग शामिल हुए हैं. इसके साथ वित्तीय समावेश के इस प्रमुख कार्यक्रम में खाताधारकों की कुल संख्या बढ़कर 32.61 करोड़ हो गयी है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी. इस महीने की शुरुआत में सरकार ने PMJDY को उच्च बीमा कवच के साथ खुली अवधि वाली योजना के रूप में दोबारा शुरू कर दिया और ओवरड्राफ्ट...

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सितंबर के दौरान कार्ड से लेनदेन में आया 84 फीसद उछाल - वर्ल्डलाइन

मुंबई। देश में इस साल सितंबर के दौरान डेबिट और क्रेडिट कार्डों के जरिये लेनदेन या भुगतान 84 फीसद उछलकर 74,090 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सितंबर, 2016 में यह आंकड़ा 40,130 करोड़ रुपये था। यूरोपीय भुगतान समाधान प्रदाता वर्ल्डलाइन के अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। इस अध्ययन में कहा गया है कि सरकार की ओर से गैर नकदी लेनदेन को प्रोत्साहित करने की वजह से काडोर् के माध्यम...

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