उड़ीसा से पोस्को परियोजना को बंद करने की मांग को लेकर एसयूसीआई सुंदरगढ़ जिला कमेटी की ओर से बिसरा चौक में विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। एसयूसीआई ने पोस्को परियोजना के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण की निंदा की गई। राज्य में प्राकृतिक संपदा की लूट एवं विदेशों में तस्करी का राज्य भर में विरोध करने का आह्वान किया गया। बिसरा चौक में प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई के नेताओं ने कहा कि...

उड़ीसाः नौ महीने के अंतराल के बाद उड़ीसा सरकार ने 52,000 करोड़ रुपये के पोस्को इस्पात संयंत्र के लिए सख्त सुरक्षा के बीच भूमि अधिग्रहण आज दोबारा शुरू कर दिया. भूमि अधिग्रहण अधिकारी सुरजीत दास ने कहा कि चार टीमों द्वारा गदा कुजंगा क्षेत्र के तहत आने वाले पोलंगा गांव में भूमि अधिग्रहण का काम किया जा रहा है. टीमों में राजस्व, वन और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं. उन्होंने कहा, काम शांतिपूर्ण...

वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

नई दिल्ली। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध समूह ने बुधवार को आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया की कम्पनी पोस्को को उ़डीसा में 12 अरब डॉलर का संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने गलत तथ्यों के आधार पर मंजूरी दी थी। इन तथ्यों में लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर और लागत को घटाकर दिखाया गया है। माइनिंग जोन पीपुल्स सॉलिडेरिटी ग्रुप (एमजेडपीएसजी) ने कहा कि परियोजना रोजगार अवसरों की संख्या और राजस्व के...

अब तक के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव पोस्को स्टील प्लांट को लेकर रहस्य अभी बरकरार है। उड़ीसा स्थित पोस्को परियोजना पर गठित स्वतंत्र जांच समिति ने सरकार से कंपनी को दी गई पर्यावरण क्लीयरेंस वापस लेने की सिफारिश की है। हालांकि, यह मीना गुप्ता की अगुवाई वाली समिति के तीन सदस्यों की ही राय है। जबकि खुद गुप्ता दक्षिण कोरियाई कंपनी को दी गई अनापत्ति जारी रखने के हक...