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चीन-अमेरिका में छिड़े ट्रेड वॉर से एमपी के सोयाबीन किसानों को होगा फायदा

नई दिल्ली। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर चल रही तनातनी का फायदा मध्यप्रदेश और राजस्थान के सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों को मिल सकता है। इसकी वाजिब वजह भी है, चीन दुनिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक देश है। 2016-17 ( सितंबर-अक्टूबर) में चीन ने 93.49 मिलियन टन ये तिलहन खरीदा। चीन को सोयाबीन सप्लाय करने वाले देशों में अमेरिका( 36.84 मिलियन टन), ब्राजील( 45.34 मिलियन टन)...

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भावांतर भुगतान योजना से लहसुन और प्याज की फसल होगी बाहर

भोपाल। राज्य सरकार लहसुन और प्याज की फसल को भावांतर भुगतान योजना से बाहर कर सकती है। वित्त विभाग ने लहसुन और प्याज पर योजना के तहत 400 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने के फैसले पर ऐतराज जताया है। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग का कहना है कि भावांतर भुगतान योजना के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ न की जाए और एक नई योजना बनाकर किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा...

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रबी फसलों के लिए भावांतर योजना में बदलाव कर सकती है सरकार

भोपाल। खरीफ फसलों की भावांतर भुगतान योजना में खरीदी के साथ-साथ सरकार ने रबी सीजन के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। योजना में मिल रहे अनुभवों को देखते हुए मौजूदा प्रावधानों में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। अभी योजना में गुणवत्ता को लेकर कोई बंधनकारी शर्त नहीं है। योजना में ग्रेडिंग सिस्टम यानी औसत दर्जे से बेहतर और कमतर उपज का पैमाना रखा जा सकता है। संभावना...

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कृषि संकट के बीच उम्मीद की नई कोपलें - देविंदर शर्मा

नए वर्ष की तरफ बढ़ते हुए कुछ ऐसे कदमों से शुरुआत करते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में छोटी ही सही, लेकिन उम्मीद बंध्ााते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह किसानों को मुफ्त में कृषि आदान जैसे बीज और फर्टिलाइजर वगैरह देगी ताकि लागत कम हो सके। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना आरंभ हुई ताकि किसानों को समर्थन मूल्य व उनके विक्रय मूल्य के अंतर...

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भावांतर भुगतान योजना : कम पंजीयन से बढ़ी चिंता, लगवाई विशेष ग्रामसभा

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में कम पंजीयन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसर, सरकार इस योजना को कर्जमाफी के तोड़ के रूप में प्रस्तुत कर रही है। पंजीयन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को खुद मोर्चा संभाल लिया। रेडियो और टीवी के माध्यम से उन्होंने विशेष ग्रामसभा लगवाकर किसानों से सीधी बात की। मुख्यमंत्री ने योजना को महाबोनस करार देते...

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