हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान (आइएफपीआरआइ) के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत पिछले साल की तुलना में तीन पायदान नीचे लुढ़क कर सौवें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट में इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्यान्ह भोजन योजना में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया है कि सस्ते आयात के कारण खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। गौरतलब है...

शत्रुघन केशरवानी, सागर। गरीब बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले संपन्न् लोगों के नाम अब जल्द से जल्द बीपीएल की सूची से कटने वाले हैं। बीपीएल सूची से नाम कटने के अलावा ऐसे फर्जी पात्र लोगों को सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा, जिससे फर्जी बीपीएल कार्डधारियों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सागर जिले के लोग सरकारी राशन दुकानों से सस्ता...

कोरबा, नईदुनिया न्यूज। एक सरकारी प्राथमिक शाला जहां केवल एक छात्र है और उसे पढ़ाने के लिए रोज दो शिक्षक आते हैं। इसके अलावा दो अन्य कर्मचारी भी हैं। एक बच्चे के लिए 4 कर्मचारियों का स्टापﾥ काम कर रहा। पिछले चार साल से लगातार बच्चों की संख्या घटने के बाद यह नौबत आई है। लापरवाही की हद तो यह है कि वर्ष 2014-15 के दौरान शिक्षा विभाग ने इस स्कूल...

बैतूल। स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के नाम पर पानी की तरह पैसा तो बहाया जा रहा है, लेकिन आज भी कई स्कूलों में हाल-बेहाल हैं। भैंसदेही विकासखंड के ग्राम मच्छी बोरगांव स्थित प्राथमिक स्कूल में पिछले 2 साल से बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने के लिए थालियां तक नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को हाथ में रोटियां लेकर खाना पड़ता हैं तो सब्जी के लिए घर से कुछ लाना होता...

दुर्ग। दुर्ग शहर के सरकारी स्कूलों में परोसे जा रहा मध्यान्ह भोजन की क्वालिटी इतनी घटिया है कि आधे बच्चे नहीं खाते। जिला शिक्षा अधिकारी के पास स्कूलों से इसकी शिकायत आई है। शिकायत के बाद स्कूलों से इसका सत्यापन करवाया जा रहा है। दुर्ग शहर के 56 प्राइमरी और मिडील स्कूल में सखी सहेली महिला स्वसहायता समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है। यहां के करीब 5400 बच्चों...