लखनऊ, ब्‍यूरो। राज्‍य के कई शहरों में दूध का काला धंधा फल-फूल रहा है। दो दर्जान शहरों से लिए गए नमूनों में से नौ शहरों में डिटर्जेंट मिला दूध पाया गया है। अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी दूध की बिक्री पर अंकुश के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। बारह नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध की बिक्री के खिलाफ सख्त कदम उठाने का...

देश भर के रेस्तरां और फास्ट फूड विक्रय केंद्रों में 20 फीसदी से अधिक खाद्य वस्तुएं घटिया अथवा मिलावटी पाई गईं। सरकार के आंकड़ों के जरिए यह बात सामने आई है। साल 2013-14 में देश की कई सरकारी प्रयोगशालाओं में 46,283 खाद्य नमूनों की जांच की गई। इनमें दुग्ध उत्पाद और तेल एवं मसालों युक्त व्यंजनों के नमूने शामिल थे। इन खाद्य नमूनों में 9,265 नमूने ऐसे थे जो मिलावटी...

पटना सिटी/पटना: खाद्य पदार्थो में मिलावट को ले कर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. हाल ही में उसका आदेश आया है कि दूध में मिलावट करनेवालों को उम्रकैद की सजा दी जाये. लेकिन, बिहार में सबसे बड़ा सवाल है कि खाद्य पदार्थो में मिलावट की जांच कौन करे? खाद्य पदार्थो में मिलावट की जांच के लिए पूरे राज्य में मात्र एक प्रयोगशाला पटना सिटी में है, वह भी करीब दो साल से बंद...

नयी दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने देश में मिलावटी दूध की बिक्री पर चिंता जताते हुए आज कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और पिनाकी चंद्र घोष ने पूछा, ‘‘यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा पूरे देश में हो...

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 21 अक्तूबर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि देश में 68 फीसद से अधिक दूध खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के स्वामी अच्युतानंद तीर्थ के नेतृत्व में प्रबुद्ध नागरिकों की एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में अदालत को यह जानकारी दी। याचिका में सिंथेटिक और मिलावटी दूध व विभिन्न डेयरी उत्पादों...