कार्बनकॉपी, 15 सितम्बर बीते रविवार लीबिया में सुनामी जैसी बाढ़ ने तटीय शहर डेर्ना को नेस्तानबूद कर दिया। बीबीसी में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक आपदा जैसे शब्द वहां के हालात को बयान करने के लिये काफी नहीं है। लीबिया में 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है लेकिन जिस संख्या में लोग लापता बताये गये हैं उससे यह माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या...
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जोशीमठ भूधंसाव के मामले में केंद्र सरकार ने दिया गोलमोल जवाब
डाउन टू अर्थ, 1 अगस्त जोशीमठ भूधंसाव के मामले में सरकार से संसद में सवाल पूछा गया, लेकिन सरकार की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पुरानी बातें दोहरा दी। उन्होंने बताया कि भूधंसाव के बाद तपोवन-विष्णुगाड पन बिजली परियोजना और हेलंंग मारवाड़ी बाइपास का काम रोक दिया गया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि हेलंग बाइपास का काम बाद में शुरू...
More »ओडिशा में जेएसडबल्यू के प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक, प्रदर्शनकारियों को राहत
मोंगाबे हिंदी, 26 जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर जिंदल स्टील वर्क्स की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू उत्कल की परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी (ईसी/EC) पर इस साल 20 मार्च को रोक लगा दी। इस अदालती आदेश से पीड़ित समुदायों को कुछ राहत मिली। वहीं 24 मार्च को ओडिशा उच्च न्यायालय से एक और आदेश आया। इसमें वन अधिकारों से जुड़े मुद्दे हल...
More »असम में बाढ़ से स्थिति अब भी गंभीर, 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित, हजारों हेक्टेयर फसल डूबी
दिप्रिंट, 26 जून असम में बाढ़ से स्थिति भयावह हो गई है. असम के 15 जिलों के करीब 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार, बजाली, बक्सा, बारपेटा, दरांग, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलपारा, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, लखीमपुर, नागांव, नलबाड़ी और तामुलपुर जिलों में 37 राजस्व मंडलों के अंतर्गत 874 गांव बाढ़ से प्रभावित है. अकेले बारपेटा जिले में 1.70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं,...
More »सरकार की एमएसपी घोषणा और जमीनी हकीकत
जनचौक, 14 जून केंद्र सरकार की ओर से पिछले सप्ताह खरीफ की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत पिछले साल की तुलना में खरीफ की फसल पर 5-10% की मूल्य वृद्धि की घोषणा की गई है, जिसे सरकार की ओर से फसल उत्पादकों को उनके उत्पाद पर लाभकारी मूल्य प्रदान करना एवं फसलों में विविधता को बढ़ावा देना बताया गया है। लेकिन...
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