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स्वास्थ्य केंद्रों में 85 प्रतिशत तक दवा की कमी

रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

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विकास की होड़ में बेसुध- अभय मिश्र

जनसत्ता 6 फरवरी, 2014 : भारतीय जनता पार्टी के गंगा समग्र अभियान की सर्वेसर्वा उमा भारती ने पर्यावरणविद अनुपम मिश्र से आंदोलन के भविष्य की रूपरेखा पर सलाह मांगी, जिसे वे जनता के सामने संकल्प के तौर पर रख सकें। अनुपमजी ने कहा कि आप अच्छा काम कर रही हैं लेकिन कोई भी बड़ी घोषणा करने से बचिए। थोड़ा रुक कर वे बोले, आज आप कोई बड़ा संकल्प ले लेंगी...

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सवा दो करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं मिले राशनकार्ड

जयपुर. खाद्य विभाग ने स्टेशनरी और नए राशनकार्डो की छपाई पर 2.26 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद भी विभाग यह फैसला ही नहीं कर पाया कि नए राशनकार्डो का वितरण कब और कैसे होगा? जबकि पुराने राशनकार्डो की वैधता अवधि तीन माह पहले ही खत्म हो चुकी है। विधानसभा की जनलेखा...

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सूखे में भी मांग से आधी मिली राशि

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता : सूखे की इस भयावह स्थिति में किसानों को लघु सिंचाई से जगी उम्मीदों को करारा झटका लगा है। इसकी वजह सरकार से लघु जल संसाधन विभाग से मांगी गई राशि से आधी प्राप्त होना है। विभाग ने सरकार को 28 करोड़ की कार्ययोजना भेजी थी। इसमें मात्र 13 करोड़ का आवंटन हुआ है। लघु जल संसाधन विभाग की तिरहुत प्रमंडल में दो प्रकार की ...

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सीखिये रिक्शाचालक बलराम से- उमेश यादव

बलराम जब 17 साल का था तब उसे अपना घर-परिवार छोड़कर कोलकाता जाना पड़ा. पढ़ने-लिखने के उम्र में उसे परिवार चलाने के लिए काम में लगा दिया गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी. साल भर खाने के लिए अन्न नहीं जुटता था. ऐसी बात नहीं थी कि उसके घर में खेतीबारी नहीं थी. पिताजी लघु कृषक थे. आधी से ज्यादा जमीन बंजर थी. जो...

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