विनोद सिंह, जगदलपुर। पोलावरम बांध के डूबान से दक्षिण बस्तर को होने वाले नुकसान का छत्तीसगढ़ शासन खुद सर्वे कराएगा। इसके लिए राज्य शासन ने पहली बार बजट में एक करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। अविभाजित आंध्रप्रदेश सरकार छह साल पहले ही 52 लाख रुपए छत्तीसगढ़ शासन को सौंप चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन के पास इस प्रोजेक्ट से सुकमा जिले को होने वाले नुकसान की जो भी दस्तावेजी...

प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत में तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगीकरण आवश्यक है, किंतु उत्पादन की गुणवत्ता इतनी ऊंची होनी चाहिए कि विश्व भर में उसकी ख्याति हो। साथ ही विकास एवं औद्योगीकरण पर्यावरण के अनुकूल हो। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि विकास के कारण पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। यूपीए सरकार से यह शिकायत रहा करती थी कि भू-अर्जन नीति...

भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्रमल लोढ़ा ने 25 अगस्त को कोयला खदान घोटाले के संबंध में फैसला सुनाते हुए जिस तरह के कठोर शब्दों का उपयोग किया, उसके बाद अगर वर्ष 1993 के बाद से आवंटित सभी 218 खदानों में से अधिकतर को जल्द ही निरस्त कर दिया जाता है तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्र को जरूर कुछ...

जगदलपुर(ब्यूरो)। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में निर्माणाधीन पोलावरम अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना के डूबान में आने वाले दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले के वनक्षेत्र को लेकर वन विभाग की एक रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ा दी है। ऐसे समय जब प्रदेश सरकार पोलावरम परियोजना के डूबान से छत्तीसगढ़ को बाहर रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, सुकमा वनमंडल ने एक रिपोर्ट जल संसाधन विभाग को भेज...

नरसिंहपुर। जिले की सीमा से लगे सागर वन क्षेत्र के तहत आने वाले नौरादेही अभ्यारण्य परिक्षेत्र में सुलग रही आग से जिले के जंगल को भी खतरा बना है। लेकिन अभ्यारण्य के अधिकारियों द्वारा आग को काबू करने कोई प्रबंध न किए जाने से वन क्षेत्र में लगातार नुकसान बढ़ रहा है। यहां सागौन की अवैध कटाई भी अरसे से हो रही है जिससे यह भी कहा जा रहा है...