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तमिलनाडु: स्टरलाइट कॉपर प्लांट को दोबारा खोलने के एनजीटी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली: तमिलनाडु के तूतीकोरीन में स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को दोबारा खोलने के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के फैसले को खारिज कर दिया है. एनजीटी ने बीते 15 दिसंबर को दिए अपने फैसले में प्लांट को दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी थी. लेकिन तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के फैसले के खिलाफ अपील दायर किया था. लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट...

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तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह की स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद कराने को लेकर हुए प्रदर्शन में 13 लोगों की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी.

चेन्नई: तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद कराने को लेकर इसी साल 22 मई को हुए प्रदर्शन में 13 लोगों की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इन 13 प्रदर्शनकारियों में से 12 के सिर, छाती और पीछे से गोली मारी गई थी.   रॉयटर्स की ख़बर के अनुसार, मारे गए लोगों को लेकर कई सरकारी अस्पतालों...

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वेदांता को मिल सकता है 40 तेल ब्लॉक

नयी दिल्ली : अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता लिमिटेड को खुली ब्लॉक नीलामी के तहत तेल एवं गैस खोज के 40 ब्लॉक मिल सकते हैं. देश में पहली बार तेल एवं गैस खोज के ब्लॉक की खुली नीलामी की गयी. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. सचिवों की प्राधिकृत समिति ने खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति-एक के तहत तेल एवं गैस ब्लॉक आवंटन को मंजूरी दे दी है. इसके लिए...

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आयरन ओर माइंस की नीलामी से झारखंड को मिलेंगे 11536 करोड़

रांची : पश्चिम सिंहभूम के करमपदा स्थित भनगांव आयरन ओर माइंस की नीलामी गुरुवार को हुई. साउथ-वेस्ट माइनिंग कंपनी ने 89 प्रतिशत अधिक बोली लगाकर इसे 50 वर्षों के लिए हासिल कर ली. इससे झारखंड को 11536 करोड़ िमलेंगे. नीलामी में टाटा स्टील, रूंगटा माइंस, एस्सेल माइंस, वेदांता, एसएसपीएल, जेएसडब्ल्यू व फर्मेंटो कंपनियां शामिल हुई. पहले चरण में टाटा स्टील और फर्मेंटो छंट गयी. वजह है...

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संविधान के साथ खिलवाड़-- जगदीप छोकर

हाल ही में पास हुए 2018 के फाइनेंस बिल में एक महत्वपूर्ण हिस्सा एफसीआरए (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगूलेशन एक्ट 1976) के संशोधन का है. इसकी शुरुआत 2013 से शुरू होती है, जब यूपीए सरकार ने इलेक्टोरलर ट्रस्ट की एक नयी स्कीम लागू की थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि चंदा देनेवाली कंपनियों और राजनीतिक दलों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जायेगी, ताकि उनका आपस में कोई गठजोड़...

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