द वायर, 22 जनवरी देश में स्कूलों में शौचालय, पेयजल, मिड-डे मील, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, बिजली कनेक्शन जैसे शिक्षा के अधिकार से जुड़े स्कूली मानकों में सुधार की रफ्तार बेहद मामूली है और अभी भी एक चौथाई (23.9 प्रतिशत) स्कूलों में पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं है. साथ ही लगभग एक चौथाई स्कूलों (23.6 प्रतिशत) में विद्यार्थी शौचालय की सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. स्कूलों के हालात को...

 द वायर, 23 सितम्बर मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं द्वारा शौचालय की सफाई करने की तस्वीरें बृहस्पतिवार को स्थानीय मीडिया में आने के बाद प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. एक अधिकारी ने कहा कि घटना तब सामने आई, जब जिले की छोटी लड़कियों का चकदेवपुर गांव के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शौचालय की सफाई...

खास बात - भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 626 मिलियन है। यह संख्या 18 देशों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संयुक्त संख्या से ज्यादा है।# -ग्रामीण इलाकों में केवल २१ फीसदी आबादी के घरों में शौचालय की व्यवस्था है।* -पेयजल आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के हिसाब से कुल १,५०,७३४९ ग्रामीण मानव बस्तियों में से केवल ७४ फीसदी में पूरी तरह और १४ फीसदी में...

वर्कर्स यूनिटी, 24 जुलाई  हरियाणा के मानेसर स्थित नपिनो ऑटो एंड इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में मजदूर यूनियन की हड़ताल लगातार 10 वें दिन भी जारी है। हड़तालियों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। सभी महिलायें संगठन की हड़ताल में अपनी पूरी भागीदारी दे रही हैं। प्लांट के अंदर मज़दूरों को मूलभूत सुविधाएं भी मिलना मुश्किल हो रहा है। जब वर्कर्स यूनिटी ने महिला मज़दूरों से बात की तो हैरान करने वाले सच...

-आइडियाज फॉर इंडिया, हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए घोषित बजट को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखते हुए, यामिनी अय्यर तर्क देती हैं कि महामारी के दौरान घोषित किये गए दोनों बजटों में कल्याण से ज्यादा पूंजीगत व्यय पर दिया गया जोर "बाजार के अनुकूल सुधारों" की ओर राजनीतिक आख्यान में बदलाव का सिलसिला मात्र है जो 2019 में मोदी सरकार के फिर से चुने जाने के साथ शुरू...